काठमाडौ, असोज ६ गते । लम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तकमा त्रुटि रहेकोले तत्काल वितरण नगर्न निर्देशन दिएको संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नाम न उल्लेख गर्ने शर्तमा बताएका छन ।
विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर पछि छाप्ने गरी तत्काल जम्मा ५ सय प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै जेठ ५ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन् । जेठ ३१ मा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित पनि भयो ।
तर सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् । सो पुस्तकको पाण्डुलिपि शिक्षा, भूमि व्यवस्था लगायतका मन्त्रीहरूलाई तीन महिना पहिला नै उपलब्ध गराइए सकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारी जनाएका छन ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार पुस्तकमा तथ्यगत त्रुटि भएकाले तत्काल वितरण र छपाईमा रोक लगाएको हो । भारतसँग वार्ताको माहोल बिग्रिन नदिन पनि तत्काल पुस्तक वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
पुस्तकका लेखकहरू भने तथ्यगत त्रुटि बाहनाबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । एक लेखकले भने कुनै पनि पुस्तकमा परिमार्जनको गुञ्जायश सधंै रहन्छ, हामीले लेखेको पुस्तक पनि अपवाद होइन ।
सो पुस्तक सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको तयार पारिएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !