काठमाडौ, असोज ६ गते । विवादमा तानिएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सरकारले स्थगित गरेको छ ।
मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले असोज २४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि देशका विभिन्न ११० ठाउँमा स्थापना गरेको निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीको काज फिर्ताको निर्णय पनि गरेको छ भने प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई पनि फिर्ता बोलाएको कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताएकी छिन् ।
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको हालको कार्यसमितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको हालको कार्यसमितिको म्याद गत जेठ १९ गते नै सकिएको थियो । तर काबु बाहिरको परिस्थिति भए उक्त कार्यसमितिको म्याद एक वर्षसम्म थप गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जेठमा चुनाव गर्नु सम्भव नहुने भन्दै असोजमा सारिएको थियो । तर असोज २४ गते पनि कोरोना महामारीकै कारण फेरि स्थगित गरिएको हो ।
अहिले निजामती कर्मचारीले कोभिड १९ सँगको लडाइ लड्नुपर्ने कार्यभार सम्पन्न गर्ने र अनुकुल समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
हुनत प्रदेश २ स्थित मधेशी निजामति कर्मचारी मंचले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड प्रावधान हुटाउनु पर्ने लगायतका विभिन्न मांग गर्दै विरोध गर्दै आएका थिए । प्रदेश २ सरकारले समेत वर्तमान कोरोना भाइरस महामारी अवस्थामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुने भन्दै संघीय सरकारलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।
श्रोतका अनुसार प्रदेश स्थित मधेशी निजामति कर्मचारी मंच र प्रदेश २ सरकारको दबावपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको हो । निर्वाचनको ऐन परिमार्जन पछि मात्र निर्वाचन गरिने बताइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !