जनकपुरधाम, असोज ४ गते । ऐतिहासिक तथा धार्मिक रुपमा चिनिएका प्रदेश २ का अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा रहेका दर्जनौ पोखरी संरक्षणको आभावमा लोप हुँदै गएपनि प्रदेश सरकार मौन देखिएको छ ।
कुनै बेला को ५२ कुट्टी र ७२ कुण्डको नामले प्रख्यात जनकपुरधामका पोखरी तथा तालतलैया राजनीतिक विभेदको शिकार हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मन्त्रीहरुले भोटिंग राजनीतिकका लागि आ आफ्नो जिल्लालाई ग्राहयता दिएको कारण जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिकता बोकेका पोखरीहरुलाई उपेक्षा गरिदै आएको छ ।
हुनत भूमाफियाहरूको संलग्नता र विभिन्न मन्दिरका महन्थहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यहाँका अधिकांश ऐतिहासिक पोखरीहरु अतिक्रमणको चपेटा परी लोप भइसकेका छन । तर बाँकी रहेका पोखरीहरुको पनि संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणमा प्रदेश सरकारले पनि उपेक्षा गरेको भन्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको बजेट विनियोजन प्रष्ट हुन्छ ।
यस शहर भित्रका अमृत कुण्ड, जनक सरोवर, बलदेव सर, गोपाल सर, धोवीयाही पोखरी, पापमोचनी सर, पयश्विनी सर जस्ता दर्जनौँ पोखरीहरूको अस्तित्व लोप भइसकेका छन् । लोप भइसकेका पोखरीको अस्तित्व बचाउन र अतिक्रमणमा भइरहेका पोखरीलाई बचाउन प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना अघि बढाएको देखिदैन ।
हाल अस्तित्वमा रहेका केही पोखरीहरुको संघीय सरकारको योजना अन्तर्गत सौन्दर्यकरण गरियो तर अहिलेपनि अधिकांश पोखरी संरक्षणको पर्खाईमा छन ।
पछिल्लो वर्ष संघीय सरकारले जनकपुरधामका पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणका लागि २ सय करोड रुपैयाँ सहयोग दिएपनि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिको कमीशन खेलको कारण सो योजना नै खेर गयो । त्यति मात्र होइन तीन वर्ष अगाडी जानकी मन्दिरसँगै तेलहा र मड़हा दूबै पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड रुपैया छुट्याइयो तर उपमहानगरपालिकाले काम गराउन सकेन ।
स्थानीय तह मात्रै होइन प्रदेश सरकारको उपेक्षाका शिकार समेत यहाँका पोखरीहरु परेका छन । अन्य वर्ष झैं यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले पोखरी तथा ताल तलैया संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरणको नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, सो बजेटमा जनकपुर क्षेत्रका करिव ५ दर्जन पोखरी र ताल तलैया मध्ये मात्र ८ वटालाई ग्राह्यतामा राखि रकम छुट्टयाएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको रातो किताब अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तेलहा–मरहा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १ करोड ५० लाख, सिताकुण्डका लागि २५ लाख, धर्नोचानी पोखरीका लागि १० लाख, थुमौना पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १० लाख र डेब्डिया भोईल सौन्दर्यीकरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत गंगा सागर पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा संरक्षणको नाममा ३० लाख, दुधमत्ती नदी सरसफाइ तथा संरक्षणका लागि २० लाख, अग्नीकुण्ड पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । तर, जनकपुरधामका पोखरीहरुको सौन्दर्यीकरण र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टयाएको रकम समेत सदुपयोग नहुने आशंका गरिएको छ ।
यसअघि संघीय सरकारको सहयोगमा जनकपुरधाम–७ स्थित महाराजसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ६१ लाख, वडा नम्बर–२० देवपुरा रूपैठास्थित नोचा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएपनि पोखरीहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । तर पैसा कसको गोजीमा गयो त्यसको कुनै हरहिसाब नै छैन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !