जनकपुरधाम, भदौ २५ गते । विकास निर्माणको नाममा प्रदेश २ सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्ने कुराको प्रमाण भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट लिन सकिन्छ ।
सो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कामै नलाग्ने जस्ता करोडौ रुपैयाको योजना कमीशनको भरमा वितरण गरेको कुरा महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले आगामी वर्षको विस्तृत परियोजना तयार पार्न परामर्शदाताको नाममा ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको छ । कानूनतः श्रोत सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हो तर बिना कुनै श्रोत सुनिश्चितताकै आधारमा करोडौ रुपैया खर्च ब्रम्हलुट मचाइएको हो । महालेखा परिक्षक कार्यालयका अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदन मध्ये एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छैन ।
श्रोतका अनुसार ती परामर्शदाताको नाममा अधिकांश योजना मन्त्री सोनलले बिना कुनै प्रतिष्पर्धाको विरेन्द्र यादव भन्ने व्यक्तिलाई कमीशका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीको सिफारिसमा दिएको हो । विरेन्द्र यादव भन्ने व्यक्तिले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र नभई अन्य मन्त्रालयका अध्ययन तथा सम्भाव्यता परामर्शको नाममा रकम उठाएको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न परियोजनाको परामर्श लागत अनुमान तयार गर्न स्थानीय यातायात, दैनिक भत्ता होटल खर्च, अफिस भाडाको नाममा बिना बिल भरपाईकै परामर्शदाताहरुलाई १२ लाख ७० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको छ । तर ती परामर्श लागत अनुमान के का लागि गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको महालेखाको भनाई छ ।
श्रोतका अनुसार सम्बन्धित लेखा शाखाले बिलका लागि भुक्तानी रोकेपछि मन्त्री सोनलको मौखिक निर्देशनमा भुक्तानी गरिएको हो । महालेखा सो रकम फिर्ता गर्न भनिसकेको छ ।
बिना बिल भरपाईकै मन्त्रीको निर्देशनमा लाखौ भुक्तानी
आवश्यक जनशक्ति र विज्ञ सहभगितामा हुनुपर्ने बैठकको नाममा कर्मचारीको सहभागिताको देखाई मन्त्रीको आदेशमा प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ भने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागीको होटल, खाजा, याताको नाममा मात्रै ७५ लाख भन्दा बढी रकम बिना बिल भरपाईकै मन्त्री सोनलको निर्देशनमा भुक्तानी गरिएको छ र यो क्रम प्रत्येक वर्ष चलिरहेको छ ।
त्यति मात्र होइन सो वर्ष राज्यमन्त्रीहरुलाई ऐन अनुसार १८ हजार घरभाडा दिनुपर्नेमा सो मन्त्रालयबाट मापदण्ड विपरित वर्षेणी ४ लाख रुपैयाको दरले वितरण गरिएको छ । तर आफ्ना राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई थप सुविधा भनेर साढे ६ लाख रुपैया भन्दा बढी रकम दिएका छन । जसको कुनै बिल भरपाई जम्मा नगरी खुल्ला रुपमै भ्रष्टाचार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार यसबाहेक जियो ब्याग, नाइलन, क्रोट, ग्यारिन बक्स लगातको सामाग्रीको नाममा डेढ करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न व्यक्ति र फर्मलाई खर्च वापत दिएको छ । तर सो सामाग्री किन के प्रयोजनका लागि खरीद गरिएको कहाँ गयो भन्ने कुराको कुनै लगत वा तथ्यांक नरहेको कारण अनियमिता भएको महालेखाको भनाई छ ।
मन्त्री सोनलले कार्यकर्ता पाल्ने उद्देशयले टेण्डर मार्फत हुनुपर्ने योजनाको कामहरु उपभोक्ता समिति मार्फत दलीय र आसेपासे नातेदारको आधारमा वितरण गर्दै आएको कारण पटक पटक विवादित बन्दै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण पछिल्लो पटक सप्तरीमा पार्टीका एक कार्यकर्ताले लिएको योजना हो, जो कामै नगरी भुक्तानी लिएका थिए ।
उक्त मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत समयमा असार मसान्तको अन्तिम समयमा विकास निर्माणको विभिन्न योजना वितरण गरिएको कारण आ.ब. ७५/७६ मा ४५ करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता हुन गएको हो र हालसम्म रकम निकासा नहुँदा विवादमै छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !