सुभाष कर्ण/जनकपुरधाम, भदौ २३ गते । हचुवा र लापरवाहीको भरमा प्रदेश २ सरकार संचालन हुंदै आएको भन्ने कुरा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि गरिएको बजेट विनियोजनले प्रष्ट हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ता मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुका लागि पारिश्रमिक विनियोजित गरिएको कुरा बजेट कानून रातो किताबमा उल्लेख छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि प्रदेश सरकार कुनैपनि योजना तर्जुमा अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा गर्दै आएका छन ।
विनियोजित बजेट पुस्तिका रातो किताब अध्ययन गर्दा मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी तलब मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुका लागि छुटयाइएको कुरा प्रदेश सरकारमा बस्नेहरुका लागि लज्जास्पद र हस्यापद रहेको छ । सबभन्दा हस्यापद कुरा त यो हो कि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरुको तलबका लागि बजेट नै छुटयाइएको छैन ।
विनियोजित बजेटमा तलबका लागि छुटयाइएको रकम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को मापदण्ड विपरित रहेको छ । सो ऐन अनुसार मुख्यमन्त्री देखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैया वार्षिक पारिश्रमिक हुनुपर्नेमा कृषि मन्त्री बाहेक एक करोड ७६ लाख १४ हजार पारिश्रमिक छुटयाइएको छ ।
मापदण्डभन्दा सात गुणभन्दा बढी पारिश्रमिक
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरु मध्ये सबभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र राज्य समेत गरी वार्षिक ९५ लाख ८५ हजार रुपैया छुटयाइएको छ जुन ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्ड भन्दा ७ गुणाभन्दा पनि बढी छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १३ लाख ७१ हजार २ सय ४० रुपैया मात्र पाउने हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका लागि ८ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीका लागि राज्य मन्त्री समेत गरी १७ लाख ४ हजार, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र राज्य मन्त्री समेत गरी १५ लाख ८ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका लागि ८ लाख ९ हजार रुपैया छुटयाइएको छ । तर मुख्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९३ हजार मात्र छुटयाइएको छ । बजेटमा गरिएका यी व्यवस्था हस्यापद र लज्जास्पद बोध गराउंछ ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीतर्फ आर्थिक मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका लागि ८ लाख २ हजार, सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीका लागि ७ लाख ९१ हजार रुपैया पारिश्रमिक छुटयाइएको छ भने आर्थिक मन्त्रालयमा त सहायक मन्त्रीका लागि समेत ८ लाख २ हजार रुपैया छुटयाइएको छ । जबकि अहिलेसम्म सो मन्त्रालयमा कुनै सहायक मन्त्री छदै छैन ।
पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, स्वकीय अधिकृत बाहेक कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका लागि महंगी भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि समेत बजेट छुटयाइएको छ । जबकि ऐनमा महंगी र पोशाक भत्ता कुनैपनि मन्त्रीका लागि व्यवस्था गरिएको छैन । श्रोतका अनुसार आर्थिक मन्त्री विजय यादवले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ऐन विपरित आर्थिक सल्लाहकार समेत राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधामा राखेका छन ।
ऐन के छ व्यवस्था
ऐन अनुसार पारिश्रमिकमा एकरुपता नभई हचुवाको भरमा मनलाग्दी रुपमा बिना कुनै अध्ययनकै मापदण्ड विपरित पारिश्रमिकका रकम छुटयाइएको छ ।
ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक ७ लाख, ३१ हजार ६ सय ४०, मन्त्रीहरु प्रति मन्त्री गरी ६ लाख ९३ हजार ३ सय ६० को दरले ६ जनाको ४१ लाख ६० हजार एक सय ६० र राज्यमन्त्रीतर्फ प्रति राज्यमन्त्री ६ लाख ७७ हजार ८ सय ८० को दरले ६ जनाको ४० लाख ६७ हजार २ सय ८० रुपैया पाउने हो ।
मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद नै तोकिएको छ भने आन्तरिक मामिला, भौतिक पुर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छआर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पद नै तोकिएको छ भने आन्तरिक मामिला, भौतिक पुर्वाधार र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छ ।
पारिश्रमिक छुटेको मन्त्री साहलाई थाहै छैन
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि बजेटमा पारिश्रमिक नछुटयाइएको प्रसंगमा सम्बन्धित मन्त्री शैलेन्द्र साहले लोकपुकार संग आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने खोइ कसरी बजेट बनाएछ आपूmलाई थाहा भएन रातो किताब अध्यनन गरेपछि भन्छौ ।
बजेट किताबमा तपाईको पारिश्रमिक नै नछुटयाएपछि कसरी पारिश्रमिक लिनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले के गर्ने अब छुटिए छ भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । मन्त्री साहले आर्थिक मन्त्रालयबाट गल्ती भयो भने प्रदेश सभा सदस्यहरुले बिना हेरेर नै कसरी पारित गरी दियो आश्चर्यजनक कुरा हो ।
प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार : डा. लाभ
बजेट मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्ध गरिएको व्यवस्था बारे अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले यसलाई त्रुटि होइन गैरजिम्मेवारपुर्ण पराकाष्टा हो ।
उनले भने बजेट एक व्यक्तिले मात्र होइन कर्मचारी देखि सचिव र मन्त्री देखि सांसदहरु समेतको पटक पटकको अध्ययनपछि तयार पारिन्छ तर जुन रुपमा पारिश्रमिक सहित अन्य खर्च बारे व्यवस्था गरिएको त्यसले के देखाउंछ भने नियम कानून मिचेर मनपर्दी गरिएको हो । यो प्रदेशका लागि जनताका लागि ठूलो क्षति र सरकारका लागि लज्जास्पद बाहेक अरु केही होइन ।
डा. लाभले थप्दै भने बजेट तयार पार्ने पनि एउटा नर्मस हो, जो निती तथा कार्यक्रममा, आवश्यकता, क्षमता, प्रदेश, संघीय कानून साझा कानून परिधि भित्र राखेर तयार पारिन्छ । तर जुन प्रकारले बजेट योजना बनाइएको छ त्यसले के देखाउंछ भने सरकारमा बस्ने र कानून बनाउनेहरु अनुभवविहिन र मुर्खहरुको जमात हो ।
रातो किताब भनेको विनियोजित बजेट पुस्तिका मात्र नभई प्रदेश सरकारका कार्यव्यवस्था संचालनका लागि एउटा आर्थिक कानून समेत हो । जो विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित तथा मातहतका कार्यालय संचालन एवं विकास निर्माणको वर्षभरि खर्चको समेटिएको एउटा आर्थिक दस्तावेज हुन्छ ।
यी कानून निर्माणका लागि आवश्यकता र क्षमताको आधारमा प्रदेश सरकारले स्वयं निर्माण गर्छन । अन्य कानून सरह विधेयकका रुपमा पहिला मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन्छ त्यसपछि संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले अध्ययन गरी बहुमतको आधारमा पारित गर्छन । यतिको प्रक्रिया पुरा गरेपनि कुनैपनि निकाय र व्यक्तिले ध्यान नपुरयाउनु भनेको जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु गैरजिम्मेवार हुन ।
नोट : कृप्या यो न्यूज कपी पेष्ट गरी प्रकाशन नगर्न÷गराउन अनुरोध छ । प्रकाशन गर्न चाहने मिडियाकर्मीले इजाजत लिई साभार उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यदि बिना इजाजत कपि पेष्ट गरेको पाइएमा कानून बमोजिम हामी अघि बढने छौं ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !