सुभाष कर्ण/जनकपुरधाम, भदौ २० गते । प्रदेश २ सरकारले संवैधानिक कानून मिचेर गत आ.ब. ०७५/०७६ को उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम वितरण गर्न लागेको हो ।
ऐन कानूनलाई मिचेर प्रदेश संसदको आडमा निति तथा कार्यक्रम, विनियोजन ऐन र चालु आ.ब. ०७७/७८ मा बक्यौता रकम समोवशी गरी भुक्तानी गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले केही दिनपछि उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रादेशिक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबीचको प्राविधिक त्रुटिका कारण ढिलाई भइरहेपनि असोज महिनादेखि वितरण गरिने बुझिएको छ । पछिल्लो भुक्तानीका लागि अघिल्लो साउन १५ गते भित्र कच्चाबारी १८ नम्बर फाराम भरेर वा बहुवर्षिय योजना मार्फत मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश २ सरकारले समयमा प्रक्रिया नअपनाई आफ्ना गलती ढाकछोप गर्न विद्यमान संघीय साझा कानून आर्थिक कार्यविधि नियमलावली र सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थालाई ताखमा राखी प्रादेशिक संसदको आडमा कानून विपरित भुक्तानी गर्न लागेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
एकातर्फ प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासँग आबद्ध जनप्रतिनिधिहरु आफूबाट भएको गलती ढाकछोप गर्न व्यवहारिकता देखाएर प्रदेशको कानून बमोजिम सही दाबी गर्दै आएका छन भने अर्कोतर्फ अर्थविद् र महालेखा परीक्षक कार्यालयले विद्यमान कानून बमोजिम गलत रहेको भन्दै आएका छन ।
आर्थिक कानून चलाउने अधिकार प्रदेशमा निहित रहेको कारण कानून विपरित नरहेको भन्ने ठम्याई प्रदेश सरकारसँग आबद्ध पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुको रहेको छ । तर अर्थविद्हरुले आर्थिक कानून प्रदेश स्वयं बनाएर चलने हो तर साझा सूचीको कानून विपरित प्रदेशले आफूखुशी कानून बनाएर लागू गर्न सकिदैन । प्रदेश अहिलेसम्म संघीय कानून बमोजिम नै कार्य संचालन गर्दै आएको छ ।
अर्थविद्हरुका अनुसार प्रदेश सरकार आफ्नै आर्थिक कानून बमोजिम चल्ने हो तर संघीय आर्थिक कानून बमोजिम नै आवश्यकताको आधारमा कानून बनाउने हो । तर संकटकालिन वा विपतको विशेष परिस्थितिको बजेटमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिई संघीय अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न सकिनेछ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा नियमावलीमा उल्लेख बाहेक कुनैपनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी अािर्थक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा वा कुनै कार्य गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पुर्व सहमति लिनुपर्नेछ । श्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय कयौं पटक गए तर स्वीकृति दिएको छैन ।
भुक्तानी कानून विपरित कसरी ?
अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदको आडमा कानूनी जामा ओढाएर वैद्यानिक गर्न खोजेको हो तर कानून संगत न्योचित नरहेको बताए । उनले भने महालेखाको नर्मस विपरित र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली विपरित रहेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक कानून बनाउने अधिकार छ, तर संवैधानिक मापदण्ड भित्र महालेखा र अर्थमन्त्रालयको नर्मस विपरित कानून बनाउन सकिदैन । तर जसरी प्रदेश सरकारले नजिर नस्ने गरी पुरानो भुक्तानीका लागि कानून बनाएको छ त्यो संवैधानिक कानून संगत छैन । हुनत प्रदेश सरकारले नजिर नबस्ने गरी भने छ तर यो आफैमा एउटा नजिर आगामी दिनका लागि ठूलो संकट उत्पन्न गर्नेछ ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले लोकपुकार संग कुरा गर्दै भने काम सम्पन्न भएकै हो भने व्यवहारिक रुपमा ठिकै हो दिन मिल्छ तर विद्यमान साझा सूची कानूनको सैद्धान्तिक विपरित हो । लोकपुकारसँग कुरा गर्दै उनले भने पछिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानी कच्चाबारी फाराम भरेर वा बहुवर्षिय योजना मार्फत वितरण गर्न पाउने हो, त्यस बाहेक अर्को विकल्प कानूनी विपरित हो ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा एक वर्षपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवहारिकता देखाएर निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्रदेश सभाबाट पारित गराई विद्यमान साझा कानूनलाई लिपापोती गरेर रकम वितरण गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई खुलेआम पश्रय दिनु हो अधिवक्ता पंकज कर्णको भनाई हो ।
आर्थिक पत्रकार लिलाराज खनालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट एक वर्षका लागि मात्रै आवश्यकता अनुसार विनियोजन गर्न पाउने हो । अघिल्लो वा पछिल्लो वर्षका लागि बहुवर्षिय योजनाको व्यवस्था कानून व्यवस्था छ । तर ती बाटो नअपनाई आफूखुशी प्रादेशिक कानूनको आडमा पछिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्नु भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार हो ।
प्रदेश सरकार प्रतिनिधिको भनाई
प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव अर्जुन पोखरेलले प्रदेश संचालनका लागि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र निती तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहेकोले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले ती प्रक्रिया अपनाई सकेको कारण कानून सम्मत नै रहेको दाबी गर्छन ।
त्यस्तै प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले प्रदेशको कानून बमोजिम ठिकै रहेको दाबी गर्छन । तर संघ तथा प्रदेशको साझा सूचीको बमोजिम कतिको जायज हो भन्ने प्रश्नमा उनीसँग केही जवाफ छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले बक्यौता भुक्तानी प्रदेश कानून बमोजिम सहि रहेकाले आप्नो मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा भुक्तानीको लागि रकम पठाएको बताउंछन । उनले भने कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामी बढेका छौं तर संघ र प्रदेशको साझा सूचीको कानून बमोजिम कतिको जायज हो प्रश्नमा उनले लोकपुकारसँगको कुराकानी केही बताएन ।
किन रोकियो भुक्तानी
काम नभएका योजनाहरुको समेत भुक्तानी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश सांसदहरुले मांग गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पछिल्लो सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले काम नभएका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनी रोकेका थिए ।
भुक्तानी रोकिएपछि प्रदेश सरकारले कच्चाबारी फाराम र बहुवर्षिय योजनाको अवसर समेत गुमाई सकेपछि सचिव श्रेष्ठलाई दबाव दिन थालेपछि उनले कानूनतः गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनी आर्थिक कार्यविधि नियमावली वा सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरी मात्र सम्भव हुने सुझाव दिदैं आएका थिए ।
हुनत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ४० को उपनियम ७, ८ र ९ अनुसार व्यवस्था नभएको भनी संशोधनका लािग मंसिर १९ गते र सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी राय, सुझाव र प्रत्रिmियाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरे तर कुनै सहयोग भएन ।
भ्रष्टाचार लुकाउन लेखा परिक्षणमा असहयोग
सचिव श्रेष्ठले भुक्तानी रोकेपछि लेखा परिक्षणको क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको फाइल समेत उपलब्ध नगराई कामै नभएका योजनाहरुको रकम समेत सोझै बक्यौता देखाई भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोपप समेत लाग्दै आएको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा असार मसान्तको अन्तिम सातामा आएको बाढीले निर्माण संरचना बगाएको, सम्पन्न कामको नापजाँच नभएको, समय आभावले प्राविधिक मूल्यांकन हुन नसकेको र अन्तिम समयमा अख्तियारी गएकोेले बजेट खर्च हुन नसकेको कारण देखाई लेखा परिक्षणमा फाइल पेश गरिएन ।
कामै नभएका योजनाहरु समेतको सभामुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मूलायंकन गरेको श्रोतको दाबी छ । सर्वदलीय सो समितिले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा मूल्यांकन गरेको श्रोतको भनाई छ । समितिले सबै योजनाको मूल्यांकन गर्ने प्रयासमा रहेकै बेला अख्तियारले ५९ वटा फाइल लगेपछि १ अर्ब १५ करोड मध्ये करीब ८७ करोडको मात्र मूल्यांकन हुन सकेको छ ।
गत आ.ब.को लेखा परिक्षणसम्म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले लेखा परिक्षणमा उपभोक्ता समितिको फाइल उपलब्ध नगराउनुको अर्थ कामै नभएका योजनाहरुको पनि दलीय आधारमा भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको हो ।
कति छ बक्यौता भुक्तानी
सचिव श्रेष्ठले ‘योजनाहरुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वे गठित उच्चस्तरीय छानबीन तथा मूल्यांकन विशेष संसदीय समिति गठन गरी एक अर्ब १५ करोडबाट झारेर ८ सय ४२ वटा योजनाको करीब ८७ करोड रुपैया बराबरको काम भएको मूल्यांकन गरेको थियो । सोही मूल्यांकन अनुसार प्रदेश सरकारले पनि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड, ८८ लाख ७४ हजार, २ सय ५४, समाजिक विकास मन्त्रालय २७ करोड, ७३ लाख, २० हजार ३ सय ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ करोड, ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैया मूल्यांकन गरेको थियो ।
प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु मार्फत गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार विरुद्ध उपभोक्ता समितिहरुले प्रदेश सभा घेराउदेखि मन्त्रीमाथि हात हालाहाल र जुता हान्ने लगायतका आन्दोलन गरिसकेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !