जनकपुरधाम, भदौ १० गते । नेपाल भारतको सम्बन्ध रिसर्च गर्न चीनले १५ लाख रुपैया खर्च गरेको एक अध्ययनबाट खुलासा भएको छ ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका तत्कालीन सदस्य राजन भट्टराई मार्फत चीनले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी नेपाल भारत सम्बन्ध बारे रिसर्च गराएको कुरा अन्तराष्ट्रिय मिडिया ग्लोबल वाच एनालाइसिसमा रोनाल्ड जैकवार्डद्वारा अध्ययन गरिएको आलेखमा खुलासा गरिएको हो ।
‘ग्लोबल वाच एनलाइसिस’ ले सन् २०१७ को अक्टोबरमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा भट्टराईले पेश गरेको प्रोपोजलको प्रमाण समेत प्रकाशित संगै उक्त कार्यको लागि भुक्तानी नबिल बैंकमा भट्टराईको खातामा भुक्तानी गरिएको दाबी गरिएको छ ।
लेखक रोनाल्डका अनुसार रिसर्च पेपरका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईलाई उक्त रकम दिइएको र सो प्रोजेक्टरको संयोजक भट्टराईकै श्रीमति गीता गौतम राखिएको थियो । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहकै सदस्यलाई चीनले कसरी आफ्नो पक्षमा लिएको थियो भनेर उक्त लेखमा भनिएको हो ।
आलेखमा भनिए अनुसार उक्त रिसर्च पेपर सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । नेपाल भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, जलस्रोतका दुई देशको सहकार्य र मुद्धा एवम् नेपाल भारत वाणिज्य सम्बन्धका सम्भावनाहरु बारे रिसर्च गर्न भनिएको थियो ।
एनजीओ पृष्ठभूमिबाट आएका भट्टराईलाई शान्ति प्रकृयाताका पनि बेलायती दातृ निकाय डिफिड र अन्य पश्चिमा दाताहरुले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार (सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म) का नाममा ठूलो धनराशी प्रदान गरिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
रोनाल्डको सो आलेखमा नेपाल चीनको रणनीतिक विस्तारवादको शिकार हुन भर्खर को प्रवेशकर्ता रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एनसीपी) का चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ । हालसालै नेपालको परराष्ट्र नीतिले चीनको हितलाई अघि बढाएकोको उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले उचित प्रक्रिया अनुसरण नै नगरी चिनियाँ राज्यको स्वामित्व प्राप्त उद्यमहरुसँग लाई सम्झौता गर्ने गरेको भनिएको छ ।
नेपालका शीर्ष नेताहरूले चीनको बोली बोक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न काठमाडौंमा चिनियाँ दूतावासले बिस्तारै तर दृढतापूर्वक वफादारहरूको नेटवर्क निर्माण गरिरहेको प्रमाण दूतावासका लागि वैधानिक रोजगारीको बहानामा उनीहरूलाई डोल्स दिइने गरिएको कुरा आलेखमा भनिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगै यसका वरिष्ठ सल्लाहकारहरू लगायत चीनसँग लेनदेन सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित भएको छ, यसले सरकारको स्वायत्तता र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने क्षमताको बारेमा गम्भीर शंका उत्पन्न गर्दछ ।
प्रधानन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भनिएका भट्टराई गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका हुन भने नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजका अध्यक्ष समेत रहेका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !