जनकपुरधाम, भदौ ६ गते । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको नाममा अबौं रुपैया खर्चेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले प्रति संक्रमित करीब ३ लाख खर्चेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा गत आर्थिक वर्षका असार मसान्तसम्म सार्वजनिक खर्च विवरण अनुसार कोरोना संक्रमित पता लगाउनदेखि तिनीहरुको उपचार सामाग्री र संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न आइसोलेशनसम्मका लागि मात्रै एक अर्ब १६ करोड, २३ लाख ३० हजार ७ सय ६० रुपैया थप निकासा र रकमान्तर गरिएको छ ।
यी खर्च बाहेक अस्पतालहरुले आफ्नो स्तरबाट छुट्टै खर्च गरेको जसको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । थप निकासा र रकमान्तर बाहेक पनि विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट खर्च भएको छ, जसको हरहिसाब कुनैपनि निकायले समाचार लेख्दासम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रादेशिक, नारायणी, गजेन्द्रनारायण सिंह लगायतका जिल्लाका अस्पतालहरुबाट भएको आन्तरिक खर्चको हिसाब गर्दा ३ लाख रुपैया भन्दाब बढी खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
थप रकम निकासा र रकमान्तर मात्रै गरिएको रकमको लोकपुकारले गरेको अध्ययन अनुसार गत असार मसान्तसम्म प्रदेशमा ४९ हजार व्यक्तिको गरिएको स्वाब संकलनबाट पुष्टि भएका ३ हजार ९ सय ११ संक्रमितका लागि चेकजाँचदेखि आइसोलेशन व्यवस्थापन र उपचारको नाममा प्रति व्यक्ति २ लाख ९७ हजार एक सय ९५ रुपैया खर्च गरिएको हो ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको नाममा जति पनि रकम खर्च भएको हो ती सबै मुख्मयन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वको निर्देशक समिति र प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय तथा निर्देशनबाट समाजिक विकास मन्त्रालय र कोभिड १९ कोषबाट भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतबाट निर्णय भई प्रति कोरोना संक्रमण पुष्टि र व्यवस्थापनको नाममा खर्च रकममा भएको अनियमिततामा उनको पनि संलग्नता रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
खर्च विवरण अनुसार कोरोना संक्रमण पता लगाउन र त्यसको व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्रीस्तरीय समितिबाट निर्णय सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशभर स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्तिका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई ७ करोड ६० लाख, स्वास्थ्यकर्मीका तालिममा ५ लाख, कोभिड उपकरण र औषधिका लागि सो मन्त्रालयलाई ६८ करोड १८ लाख ८८ हजार, नारायण अस्पतालाई जनशक्ति र औषधिका लागि ५० लाख रुपैया दिइएको छ ।
त्यस्तै जलेश्वर अस्पतालाई ३ करोड ५८ लाख, कोषबाट ६५ लाख, मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई ४ करोड, जिल्ला अस्पतालहरुलाई ३५ लाख १० हजार, कोषमा २५ करोड र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई १० लाख रुपैया कोरोना व्यवस्थापनमा खर्च गर्न निकासा गरिएको छ ।
यतिको ठूलो रकम खर्च भएपनि प्रदेश स्थित आइसोलेशनको अवस्था दयनीय रहेको छ भने समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा चेकजाँचको प्रगति दर शून्य रहेको छ । आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितलाई अहिलेसम्म कुनै औषधि प्रयोग गरिएको छैन गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका संक्रमित उपचार आभावमा दिनहुँ मर्दै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउत स्वयं कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न असफल रहेको स्वीकार गरिसकेका छन । शुक्रवार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको स्कूल अफ डेमोक्रेसीको पदाधिकारीहरुसंगको भेटघाटमा उनले स्वास्थ्य विभाग माफियाहरुले चलाई रहेको कारण काम गर्न नसकिरहेको बताएका थिए ।
प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर रहेको भन्ने प्रसंगमा उनले भनेका थिए आफू चाहदा चाहदै स्वास्थ्य विभाग माफियाहरुको कारण काम गर्न सकि रहेका छैनौं तर यसमा अब सुधार ल्याउने छौं ।
कोरोना उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार विभिन्न संचार माध्यममा आइरहेपनि राउत नेतृत्वको सरकारबाट अनियमितता रोकिएको छैन जसको प्रमुख उदाहरण हो टेण्डर आह्वान भइसकेको भेन्टिलेटर कमीशन चक्करमा खरीद गर्न नसक्नु । के कति कारण भेन्टिलेटर र थप आइसीयू कक्ष निर्माण गर्न सकिएन भन्ने मुख्यमन्त्री राउतले चासो नलिनु भनेको उनको पनि संलग्नता हुन आशंका गर्न थालिएको छ ।
नोट : यो खर्च हिसाब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कोरोना संक्रमणको नाममा विभिन्न मन्त्रालयमा थप रकम निकासा र रकमान्तर गरिएको आधारमा गरिएको कारण थपघट पनि हुन सक्नेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !