जनकपुरधाम, भदौ २ गते । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्था एव मेडिकल कलेजहरु विरुद्ध प्रदेश २ सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलवार सम्पन्न प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी) को बैठकबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने प्रदेश स्थित मेडिकल कलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरिएको हो ।
सो बैठकबाट समाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु समेत रहने गरि समन्वय समिति गठन समेत गरिएको छ । उक्त समितिले पहिलो चरणमा मेडिकल कलेज सहितका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु संग कोरोना व्यवस्थापनका लागि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको दररेट उपलब्ध गराई कोभिड उपचारमा प्रयोग गर्ने छलफल गर्नेछ ।
समितिको निर्णय अनुसार मेडिकल कलेज तथा निजि अस्पतालहरुले कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारवाही तथा दर्ता खारेजको लागि संघिय सरकारमा लेखी पठाउने तथा कानून वमोजिम कारवाहीका लागि अदालतमा समेत मुद्दा प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको अति दुखदायी तथा असहज परिस्थितमा सबै नागरिकलाई बचाउने पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोर भन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
यसअघि नै निर्णय भएको विरगंज, जनकपुर र राजविराजमा थप पिसिआर मेसिन जडान एवं गौरमा नयाँ ल्याब संचालन कार्य अविलम्ब पुरा गर्नुका साथै महोत्तरीको जलेश्वरमा समेत नयाँ पिसिआर ल्याब संचालन गर्ने निर्णय सो बैठकबाट गरिएको छ ।
बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई अविलम्ब करार सेवा मार्फत परिपूर्ति गर्न समेत समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !