जनकपुरधाम, साउन २९ गते । सरकारले प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख रहने गरी कति संख्यामा राख्ने बारे टुंगो लगाएको छ ।
गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण समितिको बसेको बैठकले प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लगाएको हो । सो समितिको निर्णय अनुसार प्रदेश २ मा ९ हजार एक सय ५२ जना प्रहरी रहने भएको छ ।
बैठकले समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रदेश २ सहित अन्य प्रदेशमा तोकिएको यो दरबन्दी कायम हुनेछ । समितीले निर्णय गरे अनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम प्रहरी हुनेछन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८, बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा सात हजार सात सय २७, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, प्रदेश ५ मा नौ हजार चार सय ४३ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ ।
यो संख्यामा मन्त्रिपरिषद्ले थोरै हेरफेर गर्न सक्ने गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४२ छ ।
प्रदेशमा डिआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछ । डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेश मातहत हुनेछ तत्काल समायोजन हुन नसकेको कारण एसपीदेखि डिआइजीसम्म केन्द्रबाटै काजमा खटिनेछन । प्रहरी नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन ।
प्रतिवेदन अुनसार सातै प्रदेशमा रहेको ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएकाले अहिले एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशस्तरीय ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने सहमति जुटेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरी मातहत रहनेछ ।
केन्द्रमा २४ हजार चार सय तथा सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी राख्ने समितिको निर्णय छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राखिएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । प्रहरी महानिरीक्षक, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पनि समितिका सदस्य रहेका छन ।
समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पारित प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि दरबन्दी कायम हुनेछ र प्रहरी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !