जनकपुरधाम, साउन १ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक २०७५/०७६ को लेखा परिक्षण नगराएको कारण अनुदान कट्टा सहित पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुने भएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै नगराएको कारण विवरण प्रतिवेदनमा नराखिएको भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विवादित रहदै आएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आ.ब.को लेखापरीक्षण गराउन नसकेको कारण अनुदान सहित संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा कट्टा सहित पदाधिकारीहरुलाई कारवाही समेत हुने निश्चित छ ।
लोकपुकार सँग कुरा गर्दै महालेखापरीक्षण कार्यालयका प्रवक्ता महेश काफ्लले भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आ.ब. को लेखापरिक्षण नगराएको कारण अनुदान र संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा कट्टा सहित स्थानीय तह सेवा संचालन सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम पदाधिकारीहरुलाई कारवाही समेत हुनेछ ।
उनले भने लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जम्मा गर्न यहाँबाट पत्राचार भएपनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको कारण महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बेवास्ता समेत गरेको हो । यो पाराले स्थानीय तह चल्दैन सरकारबाट बजेट लग्ने र हिसाब किताब नबुझाउने भनेको महालेखापरीक्षकलाई मात्रै कानूनलाई समेत अटेर गर्नु हो ।
जनकपुरधाम उमपहानगरपालिकामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै खर्च हिसाब पारदर्शीको मांग गर्दै वडाअध्यक्ष सहित कार्यापालिका सदस्यहरु नै विरोध गर्दै आएका छन ।
कार्यपालिका सदस्यहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्प्रेषणको मांग गर्दै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका छन । मेयर लालकिशोर साहले तानाशाही गर्दै वडामा सिलिंगको आधारमा थोरै बजेट विनियोजन गरी भ्रष्टाचार गर्न सम्पूर्ण बजेट आफै चलाउदै आएको भनी विरोध समेत गर्दै आएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !