जनकपुरधाम, असार २९ गते । कमीशनका लागि गलत प्रक्रिया अपनाई गत दुई वर्षदेखि अधिकांश ठेक्का प्रदेश सभा २ सचिवालयले एउटै व्यक्तिलाई दिदैं आएको खुलासा भएको छ ।
कानून निर्माणको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नु भन्दा पनि कमिशनकै लागि गलत प्रक्रिया अपनाई गोप्य रुपमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सचिवालयले गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि दोहो¥याएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिवले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ बराबरको गोप्य ठेक्का दिएका निर्माण व्यवसायीलाई यस वर्ष पनि ३८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको ठेक्का दिएकोे हो ।
गएको आर्थिक वर्षमा तलव भत्ता बुझेर कर कट्टा नगराएका प्रदेश नम्बर २ का सभामुख, उपसभामुख लगायत प्रदेशसभा सचिवालयको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु सहितको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेशसभा सचिवालयले गोप्य रुपमा करिब ३८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको ठेक्का लगाएको हो ।
प्रदेशसभामा औपचारिकता पुरा गरि बिना प्रतिस्पर्धा नै २० थान एसी, स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिद गरिएको छ । प्रदेशसभाले औपचारिकता पूरा गरी बिना प्रतिस्पर्धा नै २० थान एसी, स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिद गरेको बुझिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले १९ लाख ८३ हजार ६ सय मूल्य बराबरको २० थान एसी र १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको डायरी, जीएसएम पेपर लगायतका स्टेशनरी सामग्री खरिद गर्न जेठ २२ गते जनकपुरधामबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकामा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो ।
तर सो पत्रिका ८ पृष्ठको निस्कने गरेकोमा सो दिन प्रदेशसभा सचिवालयको विज्ञापन छाप्न १२ पृष्ठ निकालेको हो । पत्रिकाले प्रदेशसभाको बोलपत्र पृष्ठ ९ मा छापिएको छ । ८ पृष्ठको पत्रिका मापदण्ड विपरित १२ पृष्ठ निकालेर कानून मिचेको देखिन्छ । पत्रिकामा प्रकाशित सूचना अनुसार गत वर्ष ठेक्का पाएका सर्लाहीका संजय गुप्ता र नागेन्द्र गुप्ताले नै यस वर्ष पनि ठेक्का पाए ।
यस अघि पनि प्रदेशसभा परिसरभित्र करिब १ करोड रुपैयाँको लागतमा गाडी राख्ने पार्क, पीसीसी ढलानको सडक र माटो पुर्ने कामको ठेक्का पनि प्रदेशसभा सचिवालयले बजारमा नदेखिने पत्रिकामा छाप्न लगाएर तिनै व्यक्तिहरुलाई गोप्य रुपमा दिएको थियो ।
कमिसनको चक्करमा नजिकको व्यक्तिलाई ठेक्का दिन यसरी गोप्य तरिकाले बोलपत्र आव्हान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालय कार्य गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– गत वर्ष बजारमा नदेखिने एक पत्रिकामा बोलपत्र छाप्न लगाएर नजिकका मानिसलाई ठेक्का दिइएको थियो, तर पछि सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आयो र गत वर्ष सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आइसकेपछि यस वर्ष भने बजारमा आउने पत्रिकामा बोलपत्र छापियो तर, पृष्ठ थपेर छापेर सोही व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको हो ।
तर प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जीत यादवले भने– ठेक्का प्रक्रियामा भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन । ‘टेन्डर प्रक्रियामा केही गलत भएको छैन्, प्रतिस्पर्धामा आउने व्यक्तिले नै ठेक्का पाउने भएको हुनाले अनियमितता नभएको उनको दाबी हो ।
प्रदेशसभामा २२ महिना अघि दर्ता भएको प्रदेशसभा सञ्चालन विधेयक हालसम्म पारित नहुँदा सचिवस्तरीय कर्मचारी नियुक्त हुनसकेको छैन । सचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्त नहुँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा निमित्त सचिव रञ्जित यादवको भरमा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !