जनकपुरधाम, असार २२ गते । भ्रष्टाचारमा व्याप्त रहेको आरोप लाग्दै आएका प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले समानुपातिक समावेशी आधारमा बजेट विनियोजन नगरी आफ्नो गृहजिल्लाका लागि मनपरी गरेका छन ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी योजना आफ्नो गृह जिल्ला लगेका मन्त्री रामनरेश राय र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले आगामी आर्थिक ०७७/७८ मा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिदैं करीब ५० प्रतिशत बजेट आ आफ्नो जिल्ला लगेका छन ।
प्रदेश २ को बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले मनपरी गर्दै बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो गृहजिल्ला तथा गृहपालिकालाई नै प्राथमिकतामा राखेको कुरा प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रेडबूक (वार्षिक कार्यक्रम योजना) पुस्तिकाबाट तथ्य खुलेको हो ।
सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका निवासी मन्त्री राय र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका निवासी राज्यमन्त्री मण्डलले पूँजीगत बजेटमध्ये अधिकांश योजना तथा रकम उनीहरूले आफ्नो गृह जिल्ला र गृहपालिकामा नै पारेका छन् ।
उक्त रेड बूक अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लाका पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको कुल ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ मध्ये ३८ करोड ८६ लाख रुपैया मन्त्री राय र राज्य मन्त्री मण्डलले आफ्नो जिल्लाका छुटयाएका छन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ सय ५३ वटा योजना छनोट गरिएको मध्ये मन्त्री रायले सबैभन्दा बढी आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाहीका लागि १ सय १३ वटा योजनामा २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको छुटयाएका छन भने राज्यमन्त्री मण्डलले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहामा कुल ४९ वटा योजनाका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् ।

मन्त्री रायले जिल्ला भन्दा पनि आफ्नो गृह पालिका पर्सा गाउँपालिकाका लागि मात्रै ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ३१ वटा योजना छुट्ट्याएका छन्, जुन बारा, पर्सा र सप्तरीमा सिंगो जिल्लालाई छुट्ट्याइएको बजेट भन्दा बढी हो । बांकी योजना जसपाका नेता समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र राय यादवको संसदीय क्षेत्रका लागि राखेका छन ।
मण्डलले आफ्नो गृह पालिका सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लागि १७ वटा योजनामा ३ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । बाँकी योजना भने जसपा नेता समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकिशोर यादवको संसदीय क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएका छन् ।
मन्त्री रायको अर्को प्राथमिकतामा रहेका छन तात्कालिन तमसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीको गृहजिल्ला । मन्त्री रायको अत्यन्त निकट मानिएका तिवारी महोत्तरीको संसदीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर योजना छनोट महोत्तरीबाट प्रदेश सांसद हुन ।
तिवारीको प्रभावमा परेर मन्त्री रायले महोत्तरीमा कुल ५२ वटा योजनाका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । महोत्तरीका लागि छुट्ट्याइएका योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश सांसद तिवारीको संसदीय क्षेत्रका लागि राखिएको छ ।
सबैभन्दा कम बारा जिल्लामा १७ वटा योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पर्सामा १५ वटा योजनाका लागि ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सप्तरीमा २० वटा योजनाका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटनतर्फको बजेट रकम प्रतिशतका आधारमा बारामा ५.३१ प्रतिशत, पर्सामा ४.१९ प्रतिशत, रौतहटमा ५.४३ प्रतिशत, सर्लाहीमा ३५.२१ प्रतिशत, महोत्तरीमा १४ प्रतिशत, धनुषामा १७.१७ प्रतिशत, सिरहामा १२.६६ प्रतिशत, र सप्तरीमा ५.३७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ ।
पर्यटनतर्फ छुट्ट्याइएका प्रायःजसो योजनाहरू गाउँघरमा मन्दिर, मस्जिद, मण्डप निर्माण तथा पोखरीको घाट निर्माणमा नै केन्द्रित छ । सबै योजनाहरूमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याइएको छ ।
रेडबुकमा अनावश्यक कुरा : मन्त्री राय
बजेट विनियोजन बारे लोकपुकार सँग प्रतिक्रिया दिदै मन्त्री रायले रेडबुकमा प्रकाशित योजनालाई अनावश्यक कुराको संज्ञा दिएका छन ।
उनले भने मन्त्रालयद्वारा टिप्पणी उठाई पठाइएको अधिकांश योजना रेडबूकमा समेटिएको छैन । अधिकांश योजनालाई लुकाएर रेडबूकमा अनावश्यक योजनाहरु प्रकाशित गरिएको हो, यसलाई विवादको विषय बनाउनुको अर्थै छैन ।
रेडबूक कसरी अनावश्यक कुरा भयो बारे उनको धारणा लिन खोज्दा फालतुको विषयमा कुरा गर्न आफूसँग छैन भनी मिटिंग छु भनेर फोनको लाईन मन्त्री रायले काटि दिए ।
योजनामा मन्त्रीको मनपरी
योजना छनोट प्रक्रियामा मन्त्रीद्वयले मनपरी गरेको भन्दै आफूहरुको संलग्नता नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाई छ ।
योजना छनोट गर्दा स्थानीय स्तरमा बस्ती, वडा, पालिका, संसदीय क्षेत्र हुँदै प्रदेशसम्म स्थानीयवासीको समूहमा बसेर सम्बन्धित निकायका फाँट हेर्ने शाखा अधिकृत वा लेखा हेर्ने लेखा अधिकृत सहितका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनीहरुको भनाई छ ।
मन्त्रालयको पर्यटन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत बेचानकुमार महतो योजना कसरी छनोट भयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नै नरहेको बताउँछन् । लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्र समेतले योजना छनौट बारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन ।
आधिकारिक रूपमा योजना छनोटबारे कुनै पनि कर्मचारी बोल्न नचाहेपनि नाम नलेख्ने शर्तमा भने प्रायःजसो कर्मचारीहरू मन्त्रीको खल्तीबाट योजना तयार भई सचिवसम्म पुगेको बताएका छन ।
मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कंडेलसँग योजना छनौट बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा यस बिषयमा म केही बोल्दिन भनी पन्छिएका छन ।
राज्यमन्त्री भन्छन समय आभाव भयो
राज्यमन्त्री मण्डलले समय आभावका कारण समानुपातिक समावेशी आधारमा बजेट विनियोजन नहुन सकेपनि मांग र आवश्यकताको हिसाबमा बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका लागि ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले योजना छनोट हुनुपर्थ्योे, ‘तर, समय अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको भन्दै राज्य मन्त्री मण्डलले प्रदेशका सांसदहरूसँग परामर्श गरेर नै ‘आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिएको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि मनपरी
उक्त मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि ५० करोड र २१ करोड गरी दुई चरणमा पर्यटन पुर्वाधारतर्फ बजेट छुटएका छन ।
५० करोड रुपैयाँको कुल २ सय ९८ वटा योजना मध्ये मन्त्री रायले आफ्नो गृह जिल्ला सर्लाहीमा कुल १ सय ९ वटा योजनाका लागि १६ लाख ७ हजार रुपैयाँ, तिवारीको जिल्ला महोत्तरीमा ५२ वटा योजनाका लागि ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।
थप २१ करोड रुपैयाँको समेत थप योजनाहरू छनोट गरिएकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू मन्त्री रायको गाउँपालिका पर्सा गाउँपालिकाका लागि नै छुट्ट्याएर कार्यान्वयनका लागि फाइल अगाडि बढाइएको थियो । तर, कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा भएका कारण चैतसम्म निर्माणको काम अगाडि बढन सकेको छैन ।
















यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !