जनकपुरधाम, असार ६ गते । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे पुरानै व्यवस्था नागरिकता ऐन संशोधनमा राख्नुपर्ने बताएका छन ।
हाल सहमति जुटाउन सकस गरिरहेका नागरिक ऐन संशोधन विधेयक २०७५ को दफा ४ मा व्यवस्था रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे अध्यक्ष यादवले भने हालसम्म जुन ऐनलाई टेकेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता दिदैं आएको सोही व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने लोकपुकारसँग कुरा गर्दै भने ।
नागरिकता संशोधनमा वैवाहिक अंगीकृत बारे सत्तारुढ नेकपाले ७ वर्षपछि दिने निर्णय आइसकेकोमा मधेश केन्द्रित दल मौन बसेको भन्ने जिज्ञासामा उनले भने सबै दललाई निर्णय गर्न आ आफ्नो अधिकार छ, हामी पनि पार्टी भित्र छलफल गरिरहेका छौं चाँडै नै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नेछौं ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे नागरिकता ऐन संशोधित २०२० र २०६३ मा रहेको व्यवस्था नै राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ र जसपाले पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखि ऐन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्ष रही छलफल अघि बढाएको उनले भने ।
नेकपाको निर्णय विरोध
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शनिवार नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको निर्णयको तराई मधेशमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
मधेश केन्द्रित दलका नेता तथा आम नागरिकले नेकपाले गरेको निर्णय मधेश विरोधी निर्णय रहेको संज्ञा दिदैं विरोध जनाउन थालेका छन । उनीहरुले नेकपाको निर्णय खोक्रो राष्ट्रवादीहरुलाई खुश पार्न चुनावी एजेण्डा हो ।
प्रदेश २ का तात्कालिन समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले तराई मधेशको अधिकांश वैवाहिक सम्बन्ध रहेको छ, तर नेकपाको निर्णयले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी महिलालाई राज्यको प्रशासनिक निकाय र राजनीतिक पद पहुँच हुन नदिन षडयन्त्र रहेको बताएका छन ।
उनीहरु चाहदैनन मधेशी महिलाको राज्यको हरेक निकायमा पहुँच होस, नेपाली नागरिकसँग गरे भारतीय वा विदेशी महिलाको सम्पूर्ण सम्बन्ध त्यहाँबाट स्वतः टुटन जान्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले तिनलाई नेपाली नागरिक स्वीकार नगुर्न भनेको अन्याय हो । विवाह गरे लगतै आवश्यकताको हिसाबमा दिदैं आएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई यथावत राख्नुपर्छ उनले भने ।
के छ ऐनमा व्यवस्था
नागरिकता ऐन २०२० को दफा ६ (२) र नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ (१) मा नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढांचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिंदा नेपाली नागरिक सँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्यागने कारवाही चलाएको निस्सा पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म यी प्रक्रियालाई नै टेकेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत र उनका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउंदै आएको छ ।
संशोधन विधेयकमा रहेको व्यवस्था
संशोधन विधेयकको दफा ४ मा विद्यमान ऐनमा रहेको दफा ५ को उपदफा १ मा क र ख थपेको छ ।
उपदफा १ (क) मा उपदफा १ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिना भित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा १ (ख) मा उपदफा १ (क) बमोजिम समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेको खण्डमा उपदफा १ बमोजिम प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द जानेछ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया
अहिलेसम्म मैजूदा ऐन नागरिकता ऐन २०६३ लाई टेकेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिदैं आएको छ ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण विवाद दर्ता प्रमाणपत्र र श्रीमानको नागरिकता सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि तोकिएको अधिकारीले ती भारतबाट आएकी महिलाको हकमा लागि भारतको सम्बन्धित निकायमा नागरिकता मांग गरेकी महिलाको नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण छ त्यो खारेज गरिदिन पत्र हुलाक मार्फत पठाएर तुरन्त नागरिकता दिने गरेको प्रावधान रहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताउँछन ।
उनका अनुसार विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे नगरेको कुनै सोधीखोजी हुने नगरेको अहिलेसम्म व्यवहारिक प्रचलन रहेको छ ।
तर भारत बाहेक अन्य राष्ट्रको महिलाको हकमा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमा नागरिकता मांग गरेकी महिलाको सिटिजन्ससिप लगायतका पहिचान खारेज गर्न पत्र पठाइन्छ । त्यहाँबाट खारेजीको कन्र्फमेसन आएपछि मात्र दिइने गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !