सन्तोष कर्ण / जनकपुरधाम, जेठ २२ गते । प्रदेश २ सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको आम जनसधारणका लाग नभई आफ्नो शासन र सत्तामा बस्नेहरुको सर्वोच्चता कायम गर्ने उद्देश्य टिकाउने उद्देश्य रहेको को अर्थ तथा योजना समितिले आरोप लगाएका छन ।
समितिले प्रदेश सरकारको नाममा जारी गरेको ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको आ.ब. २०७७/०७८ को बजेटमा ७० प्रतिशत सार्वजनिक सेवा र ३० प्रतिशत आर्थिक मामिलामा विनियोजन गरिएको छ ।
तर स्वास्थ्य १.६ र शिक्षामा ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु भनेको प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको विकास निती र प्राथमिकतालाई अपमानित गरेको छ ।
समितिका सभापति मनिष सुमनद्वारा हस्ताक्षरित सो ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेट आम जनसधारणलाई समानता, सामाजिक न्याय, विकास तथा समृद्धि दिनुभन्दा सत्ता पक्षले आफ्नो शासन सत्तामा बस्नेहरुको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने उद्देश्य रहेको भनिएको छ ।
जनता र प्रदेशको प्राथमिकता तथा प्रदेशमा व्याप्त कोरोना भाइरस महामारी र त्यसबाट पर्ने नाकारात्मक असरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक श्रोत, साधन र अवसरलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरता नलिई उपेक्षा गरेको ठहर समेत गरिएको छ ।
समितिले आगामी आर्थिक बर्षका योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा गत बर्षको प्रगति के हो ? कुन क्षेत्रमा कसरी प्रथमिकता निर्धारण गर्ने सोको लागि मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढने कि तजविज र दमाशाही ले बाँडफाँड गर्ने हो ? अल्प सँख्यक र सीमान्तकृत क्षेत्र र समुदाय लगायत आम जनमानसका साथै सभासदहरूको सहभागिता नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको प्रकृयामा कसरी सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणका साथै मांग समेत गरेको छ ।
हुनत आगामी बजेटका लागि बुधवार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । ती विधेयकमाथि छलफल भई पारित पश्चात बजेट पेश गरिनेछ ।
समितिको जेठ २० गते सम्पन्न भर्चुअल बैठकबाट जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बोद्यार्थ जनाइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !