जनकपुरधाम, जेठ ८ गते । विश्वभरिका राष्ट्र कोरोना भाइरसबाट आ आफ्ना देशका जनतालाई बचाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन सहित राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेको बखत नेपाल सरकारले जनतालाई थप पीडा दिने काम गरेको छ ।
गत दुई महिनादेखि जारी लकडाउनमा भोकमरीमा रहेका जनतालाई राहत दिनुको सट्टा अब क्वारेन्टाईनमा बसे भने आफ्नै खर्च तिर्नुपर्ने र काठमाडौ प्रवेश गरे भने सशुल्क आरडीटी चेक गराउनुपर्ने निर्णय गरेर थप मार्कामा पार्ने काम गरेका छन । सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना भाइरसको आरडीटी सशुल्क चेकजाँचका लागि निर्देशन पालना गर्न सशुल्क आरडीटी चेकजाँचमा आनिवार्यता गरी सरकारले कमाई गर्न आफै ग्राहक खोज्ने काम गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नेपाली नागरिकले आरडीटी चेकजाँच गराएपनि त्यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता नपाएका र आफ्नै देशमा अस्वीकृत गरिएका कम्पनीहरुबाट सरकारले आरडीटी किन्दैछन ।
उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको नाममा मन्त्रालयद्वारा जारी निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धी पत्रमा भनिएको नाका प्रवेश लगायत लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टायन बस्ने व्यक्ति स्वयंमले क्वारेनटाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी स्म्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागन संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफनो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने ।
पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नुपूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ ।
उपत्यकाका सबै नाका सिल
यसका साथै उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सबै सुरक्षा निकायले स्थानीय तहको समन्वयमा उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने समेत भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ १ गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख,उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागिता यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !