जनकपुरधाम, वैशाख २८ गते । सरकारले नेपाल गुणस्तर चिन्ह नक्कली प्रयोग वा प्रयोग नगरेमा जरिवाना सहित जेल सजायको कानून ल्याउन लागेको छ ।
बजारमा नक्कली नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले यससम्बन्धी कडा कानुन सहितको कानूनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ ।
कुनै पनि वस्तु, सेवामा सरकारले तोकेअनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग नगरेमा वा नक्कली प्रयोग गरेमा १० लाख जरिवाना वा एक वर्षको जेल सजाय वा दुवै हुने मस्यौदामा भनिएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०७७ को मस्यौदामा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको प्रावधानलाई कडा र अझ स्पष्ट पारिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए ।
मुलुकमा हाल नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७ लागू छ । उक्त ऐन समयानुकूल नभएकोले नयाँ ऐन जारी गर्न लागिएको हो ।
नयाँ ऐन अनुसार कुनै वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको उत्पादन वा निर्माता वा वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । विभागले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र त्यो नियमभन्दा विपरीत जानेलाई दश लाख जरिवाना वा एक वर्ष जेल वा दुवै हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने वस्तु वा सेवामा नलिई बिक्रीवितरण गरेको पाइए ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिना जेल वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरेको छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि वस्तु, सेवा, प्रक्रिया वा प्रणालीको गुणसम्बन्धी भ्रम सृजना हुने गरी कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, गुणस्तर प्रमाण चिह्नलाई बिगार्ने, या मापदण्ड विपरीत फरक तरिकाले प्रयोग गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ। त्यस्ता कार्य गर्नेलाई २ लाख जरिवाना वा ६ महिना जेल वा दुवै हुने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ ।
पुरानो ऐनमा कुनै पनि कसुरविरुद्ध मुद्दा चलाउने ठाउँ भनेर जिल्ला प्रशासनलाई तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्दा खासै प्रभावकारी नभएको पुडासैनीको भनाइ छ ।
नयाँ ऐनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको क्षतिपूर्तिका व्यवस्था पनि गरिएको छ। ऐनले तोकेको वस्तुमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर नभएको भेटिएमा र त्यसले उपभोक्तालाई हानि पु¥याएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र गुणस्तर चिह्न पनि पर्छ । प्रदेश अनुसारका मापदण्ड फरक हुँदा राम्रो नहुने भएकाले प्रदेश तहमा पनि कानुनी प्रक्रिया एउटै हुने गरी नयाँ ऐन मस्यौदा तयार गरिएको छ । विभागले गत वर्ष एक्रिडिटेसन ऐन र नापतौल ऐनलाई तयार गरेर संसदमा पठाइसकेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !