जनकपुरधाम, वैशाख १२ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अघि सारेको समयदेखि प्रदेश २ सरकारमा मन्त्रीहरुको निन्द्रा उडेको छ ।
सरकारले ल्याएको ४० प्रतिशत मतमा दल परिवर्तन सम्बन्धी अध्यादेशबाट पार्टी बचाउका मधेश केन्द्रित एकीकरण प्रक्रियामा अघि बढेपनि मन्त्रीहरुको त्रास कायमै रहेको छ । एक मन्त्रीका श्रोत अनुसार बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको रातिदेखि मन्त्रीहरु सुत्न सकेको छैन ।
मन्त्री श्रोतका अनुसार शुरुमा उहाँहरुलाई पार्टी फुटेपछि सरकार ढल्ने डर थियो, तर अब पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेपछि कथमकदाचित एकीरकण भयो भने सरकार परिवर्तन हुने पीडाले सताउन थालेको छ ।
प्रदेश मन्त्रीका एक स्वकीय सचिवका अनुसार बुधवार राति उनिहरु एक आपसमा पटक पटक छललफल गरेर समाजवादी फुटेपछि सरकार परिवर्तन हुने र अहिलेको मन्त्रीहरु यथावत रहने हो वा होइन भन्ने चिन्ता बढेको थियो । अधिकांस मन्त्रीहरु एक आपसमा आन्तरिक अबेर रातिसम्म छलफलमा व्यस्त देखिएका थिए ।
त्यस्तै राजपा नेपालका मन्त्रीहरुको पनि अवस्था उस्तै थियो । अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसके पनि मधेश केन्द्रितहरुमाथि संकट कायमै रहेको छ । सो एकीकरणमा राजपा नेपालका ६ अध्यक्ष मध्ये अनिल झा र राजकिशोर यादवले अहिलेसम्म सहमति जनाएको छैन । राजपाको विधान अनुसार कुनैपनि निर्णय गर्दा ६ वटै अध्यक्षको सहमति आवश्यक छ ।
तर राजपा नेपालका यी दुई अध्यक्षले सहमति नजनाएपछि सहमतिमा दरपीठ लगाएपछि स्वतः बदर हुन जानेछ । श्रोतका अनुसार अनिल झा र राजकिशोर यादव राजपा नेपाल फुटाउन प्रम ओलीको योजना तहत कार्यमा जुटिसकेका छन । समाजवादी पार्टी नफुटेपनि राजपा नेपाल फुटने निश्चित नै छ ।
मन्त्री श्रोतका अनुसार पार्टी फुटेपनि न फुटेपनि सरकार परिवर्तन निश्चित नै छ । एकीकृत दल जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालय बार्गेनिंगका आन्तरिक तयारी जोडतोडका साथ गरिरहेकोले तात्कालिन दुवै पार्टीका मन्त्रीहरु आ आफ्ना पद जोगाउन पार्टी उच्च नेताहरु कहाँ गुहार लगाउन शुरु गरिसकेका छन ।
हुनत राजपा नेपालका मन्त्रीहरु बीना कमीशनको कुनै काम नगर्ने गरेको सत्ता साझेदार दल र पार्टीबाटै उठन थालेपछि राजपा नेपालले प्रदेश सरकार परिवर्तन वा मन्त्री हेरफेरको कुरा महिनौदेखि गर्दै आएको तर ६ टाउको प्रणालीले गर्दा अहिलेसम्म जोगिएका थिए ।
अध्यादेशले गर्दा राजपा नेपालका अधिकांश सांसदहरु भित्रैदेखि शुरु थियो । अब सरकार परिवर्तन सम्भावना बढेपछि तिनीहरुको दौडाहा र सिफारिस शुरु भइसकेको छ ।
ती प्रदेश सभा सदस्यहरुले केन्द्रिय नेताहरुले आफुहरुको अवमुल्यण गरेर विभिन्न लोभहरुमा मन्त्रीहरुलाई संरक्षण दिएर पार्टीलाई बदनाम गराउंदै आएको थियो । तर अब पार्टी फुटे वा एकीकरण भए मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार श्रेणीमा आफुहरु आउन सक्ने खुशी पलाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !