जनकपुरधाम, वैशाख ७ गते । कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि जारी लकडाउन अवधिमा भोकमरीको समस्या भोगिरहेका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने झन्झिटिलो नयाँ मापदण्ड प्रदेश २ सरकारले निर्धारण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट लक्षित परिवारको घरमा राहत पु¥याउने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट राहत खरीद गरी वितरण गरिने भन्ने दोस्रो चरणको झन्झिटिलो प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।
सो प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई विपन्न परिवारहरुको लिस्ट प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छ र प्रदेश सरकारले सो लिस्टलाई आधारमानी प्रत्येक जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरिद गरि प्याकेट तयार वडा कार्यालयहरुको जिम्मा लगाउने छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले आफै राहत किनेर वितरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जटिल भएको कारण अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म राहत वितरण गर्न सकेको छैन । त्यसको लागि महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिका १५ र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैया उपलब्ध थियो ।
पहिलो चरणको राहत वितरण प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले वितरण गर्न सकेको छैन, किन वितरण गरिएन भने अनुगमन वा सोधी खोजी नगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट दोश्रो चरणको राहत वितरणको निर्णय गरएको हो । पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्न नसकेका पालिकाहरुलाइे के गर्ने वा उनले पाएको रकम के गर्ने विषयमा भन्ने निर्णय गरिएको छैन ।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका प्रमुख स्वीकय सचिव जितेन्द्र यादवले पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्न नसकेका पालिकाहरुले पैसा फिर्ता गर्ने हो, पहिलो चरणमा राहत वितरण यदि कुनै पालिका वितरण गरेन भने सरकारले पर्खेर बस्दैन मार्कामा परेका जनताको सुविधाका लागि दोश्रो चरणको निर्णय गरिएको हो ।
बैठकमा पहिलो चरणको रकम बारे निर्णय नगरिएपनि कानूनतः काम गर्न नसकेको रकम फिर्ता सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउने उनले भने ।
स्थानीय तहले आफै किनेर वितरण गर्नुपर्ने राहत हालसम्म वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा अब प्रदेशले घरेलुबाट किन्ने र सो सामाग्री प्याकिंग गरी वडालाई दिने भन्ने प्रक्रिया अझ झन्झिटलो भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको गुनासो रहेको छ ।
सरकारले घरेलुसँग किनेर राहत बाँडने निर्णय गरेको हो । तर घरेलु सँग राहत किन्न आफ्नो बजेट छैन, न कुनै त्यस्तो बजेट हालसम्म उपलब्ध गराइएकोमा कुन रकमबाट किन्ने बारे केही निर्णय नभएको देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा घरेलु तथा साना उद्योग धनुषाका प्रमुख संजीव दुवेले लोकपुकार सँग कुरा गर्दै भने निर्णय बारे आफूहरुलाई जानकारी छ । तर कुन रकमबाट किन्ने भन्ने आफ्नो विषय वस्तु होइन प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्य अघि बढाउने हो । त्यो टेण्डर प्रक्रिया मार्फत गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने हो ।
बैठकले कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न ६८ करोड रुपैया निकासा पनि गरेका छन । उक्त रकमले थप पिसिआर मेसिन सहितका अन्य उपकरणहरु खरिद गर्ने भएका छन ।
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकबाट गरेको छन ।
मुख्यमन्त्री संचार सचिवालय प्रदेश नं. २ ले समाजिक संजालमा जारी गरेको निर्णय
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !