जनकपुरधाम, चैत २७ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लकडाउनको १७ औं दिनसम राहत नबाँड्नु तथ्य रकम आभाव रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधवार उपमहानगरपालिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वभरि महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसबाट बच्न कुनै एउटा सरकार वा संस्थाबाट सम्भव नभएकोले यस विपद्बाट जोगिन सबैले आ आफ्ना तर्फबाट नगद वा जिन्सी सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन ।
विपद व्यवस्थापन समिति कायम रहेकै अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण तथा अन्य कार्यका लागि नयाँ विपद व्यवस्थापन समिति कोष समेत गठन गरेका छन । सोही कोषमा नगद वा जिन्सी सहयोग गर्न विभिन्न संघ संस्था तथा वित्तिय संस्थालाई प्रवक्ता शिवरत्न पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
हुनत वर्तमान अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको विगतको विपद् व्यवस्थापन समिति कोषमा गत आर्थिक वर्षको ८३ लाख र चालु आ.ब. को ५० लाख रुपैया गरी एक करोड ३३ लाख रुपैया रहेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि २० लाख रुपैया समेत सहयोग गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकासँग कुल मिलाएर १ करोड ५३ लाख रुपैया छदाँ रकम आभाव भयो भनेर अहिलेसम्म राहत वितरण गरेको छैन । रकम आभाव भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहको संयोजकत्वमा चैत २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न संघ संस्था र वित्तिय संस्थासँग बसेको बैठकमा उपमहानगरपालिकाले एक्लै नभ्याउने भएकोले सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
अन्तिम पटक चैत २६ गते वित्तिय संस्थाहरुसंग बसेको बैठकमा कोरोना भाइरसबाट बच्न उपमहानगरपालिकाले गर्दै आएको सम्पुर्ण प्रयासलाई अझ प्रभावकारी रुपमा बचाउ तथा राहतका कार्यहरु संचालन गर्न उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका वित्तिय संस्थाहरुले आ आफ्नो तवरबाट विपत व्यवस्थापन कोषमा सक्दो सहयोग गर्ने र सोको लागि उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
सो बैठकमा वित्तिय संस्थाहरुको तर्फबाट नेपाल बंग्लादेश बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र एनआईसी एशिया बैंकका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
हुनत यसअघि २४ गते नै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग बसेको बैठकमा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैया दिएको सहयोगले गरीब, असहाय, दलित र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत वितरण गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले स्थानीय उद्योगी व्यवसायी, पेशागत हकहित संघ संगठन र बैंकिग क्षेत्र आदिसँग सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सो बैठकमा उपमहानगरपालिकाको विगतको विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा कतिको रकम जम्मा रहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । बैठकमा सहभागी एक श्रोतका अनुसार सो बैठकमा कोषमा के कति रहेको छ भन्ने बारे कुनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले चर्चा गरेका थिए ।
लकडाउनको १७ औं दिनसम्म नगरका गरीब, दलित, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई दुईछाक खाना खान धौ धौ परिरहेको छ । आर्थिक तंगी भएका कतेको व्यक्तिलाई एक टाईम मात्र खाने वा भोेकै बस्नु परेको अवस्था विद्यमान छ तर उपमहानगरपालिका अहिलेसम्म रकम जुटाउन प्रक्रियामै व्यवस्त छन ।
हुनत केही संघसंस्था तथा वडाहरुले आ आफ्नो पहलमा खाद्यान्न राहत वितरण गराउंदै आएको तर त्यो अपुग रहेको छ । वडाध्यक्षहरुले मेयर साहसँग राहत वितरणका लागि चर्चा गर्दा बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउंदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झासँग जिज्ञासा राख्दा उनले कोषमा रकम रहेको जानकारी दिदैं सेनिटाइज्ड राहत दिने भएको कारणले अहिलेसम्म हामी प्रक्रियामै छौ बताएकी थिइन । हुनत उपमहानगरपालिकाबाट पिडीतहरुको तथ्यांक वडाहरुबाट संकलन गरिसकेका छन, तर श्रोतका अनुसार टेण्डर प्रक्रियाबाट सामाग्री किनेर राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा उपमहानगरपालिका रहेको कारण अझै कति हप्ता लाग्ने निश्चित छैन ।
किनकी अहिलेसम्म पालिकाले टेण्डर पनि निकालेको छैन, टेण्डरको अवधि नै कम्तिमा सात दिनको हुनेछ र टेण्डरपछि सामाग्री खरीद गरेर वितरण गर्दासम्म कति समय लाग्ने हो कुनै निश्चित छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !