लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन ५ गते ।
प्रदेश २ सरकारले कानून मिचेर गत वर्षको उपभोक्ता समितिहरुको बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्य मार्फत वितरण गरिएका योजनाको बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि थप बजेटको रुपमा समावेश गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि थप बजेटको रुपमा मांग गरेको रकम सो मन्त्रालयलय स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ ।
सोमवार बेलुका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गत वर्षको उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप बजेटको रुपमा मांग गरेको रकम स्वीकृत गरिसकिएको जानकारी दिए ।
उनले भने मन्त्रिपरिषदबाट समेत गत मंसिर ११ गते नै सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम सम्बन्धी समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्यनका लािग निर्णय गरिसकेको र प्रदेश सभाबाट समेत सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट सर्वसमितिले स्वीकृत भइसकेको आधारमा रकम निकासा गर्ने हो ।
उनका अनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड, ८८ लाख ७४ हजार, २ सय ५४, समाजिक विकास मन्त्रालय २७ करोड, ७३ लाख, २० हजार ३ सय ४१, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ करोड, ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैया थप बजेटको रुपमा रकम उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि स्वीकृत गरिएको हो ।
सो रकम निकासाका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकम निकासा गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रमाणित प्रति, भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यक्रम÷आयोजनाको वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित ढांचामा तयार गरी स्वीकृत विवरण, ती कार्यक्रमहरुको विवरण र बजेट रकम पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
करीब एक अर्ब १५ करोड उपभोक्ता समितिको बक्यौता रहेको मांग आएपछि सो समितिले पुनः मूल्यांकन गरी करीब ८७ करोड रुपैयाको काम सदर गरी रकम भुक्तानी गर्न सो समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषदले रकम भुक्तानी गर्न निर्णय गरिसकेपनि कानूनी जटिलताका कारण सो बक्यौता रकम हालसम्म भुक्तानीका लागि विवाद बनेको थियो ।
कानून यसरी मिचिदै
कानूनतः गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले भन्दै आएको थियो । कानून विदहरुका अनुसार बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पहिलो पटकका लागि नजिर नबस्ने गरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली वा सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरी मात्र सम्भव हुनेछ ।
ती प्रक्रिया अपनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ४० को उपनियम ७, ८ र ९ अनुसार व्यवस्था नभएको भनी संशोधनका लािग मंसिर १९ गते र सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी राय, सुझाव र प्रत्रिmियाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पत्राचार गर्दा कुनै जवाफ नआएको मन्त्री यादवले स्वयं भने ।
उनको भनाई र हाल रकम स्वीकृत बारे पत्रकारहरुको जिज्ञासामा मन्त्री यादव भने कुनैपनि कानूनका लागि प्रदेश सभा सदस्य नै सर्वोपरि हो, उहाँहरुले सर्वसम्मतिले स्वीकृत जनाइसकेको र मन्त्रिपरिषदले समेत निर्णय गरिसकेको आधारमा रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।
बलजफ्ती निर्णय हो : अर्थविद डा. लाभ
यता अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभले गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको निर्णय बलजफ्ती निर्णय हो, कानून सम्मत मिल्दै मिल्दैन बताए ।
उनका अनुसार बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पहिलो पटकका लागि नजिर नबस्ने गरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली र सार्वजनिक खरीद निमायवली संशोधन गरेर वा विशेष कानून निर्माण गरी मात्रै गर्न सकिन्छ ।
दुई हप्ता अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले पनि वर्तमान अवस्था गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निमल्ने भनेको थियो ।
उहाँले सरकारले कच्चाबारी १८ नं. फाराम भर्ने र बहुउद्देश्य योजना मार्फत बजेटको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया समयमा नअपनाएको कारण आर्थिक कार्यविधि निमायवली वा सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन एकमात्र विकल्प रहेको बताएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !