लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, माघ २८ गते ।
प्रदेश २ का सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरु उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानीको माँग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारीमा जुटेको थियो ।
तर पार्टीको शिर्षस्थ नेताहरुको दबावपछि पछि हटेका छन । भुक्तानी विषयलाई लिएर राजपा नेपालका तीनजना सांसदहरुले सोमवार सभामुखलाई राजीनामा पत्र समेत बुझाइ सकेका छन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारीमा सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र प्रतिपक्षी दल नेकपा तथा कांग्रेसका सांसदहरु रहेका थिए । तर पार्टी उच्च तहको दबावपछि सत्ता साझेदार दलका सांसदहरु पछि हटेका हुन ।
राजनीनामा प्रकरणको क्रममा राजपाका सांसदहरु मुख्मयन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउंदै माँग पुरा नभएको खण्डमा सामूहिक रुपमै मुख्मयन्त्री कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारी गरेका थिए ।
उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानीकै विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टीका सभामुख सरोजकुमार यादव समक्ष सोमवार राजपा नेपालका सदस्य विक्की यादव, डा. रीना यादव र नेत्रविक्रम साह राजीनामा राजीनामा पत्र समेत बुझाएका थियो । तर सभामुख यादवले उहाँहरुलाई हतारमा राजीनामा नदिई सरकारलाई दबाव दिने गरी प्रक्रियागत रुपमा अघि बढन सुझाव दिएपछि उनीहरु राजीनामा दिनबाट पछि हटेका थिए ।
४—५ दिन भित्र मांग पुरा नभए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत सभामुख यादवलाई दिएको थियो । त्यसपछि सोमवार साँझ नै मंगलवार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व चारवटै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम यथाशिघ्र भुक्तानीको मांग गर्दै मंगलवार ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरियो ।
तर सत्ता साझेदार दलका शिर्षस्थ नेताहरुको दबाव परेपछि हालका लागि अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउनबाट पनि पछि हटेको छ ।
लोकपुकार सँग कुरा गर्दै राजपाका प्रदेश सभा सदस्य विक्की यादवले सभामुखलाई ४—५ दिने अल्टिमेटम दिएको स्वीकार गर्दै भने भुक्तानीका लागि पछि हटने छैनौं प्रक्रियागत रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर माँग पुरा नभए तालाबन्दीसम्म गर्न सक्छौ भने ।
त्यसैगरी राजपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य डा. रीना यादवले भुक्तानीका लागि हामी प्रक्रियागत रुपमा हामी जानेछौं पहिला ज्ञापनपत्र बुझाउनेछौं, त्यसले माँग पुरा नभए मुख्मयन्त्री कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेसम्म पुग्नेछौं । ज्ञापनपत्र किन बुझाइएन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नु भयो हामी तयारीमा थियौं तर साथीहरु यता उता भएपछि आजका लागि स्थगित गरिएको हो, तर ज्ञापन पत्र हामी यथाशिघ्र नै बुझाउने छौं ।
श्रोतका अनुसार ५ दिने अल्टिमेटम ज्ञापन पत्र लेखाएर तयार भइसककेको छ तर पार्टीको उच्चतहबाट मंगलवार बिहान दबाव परेपछि सत्ता साझेदार दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु नै पछि हटेका हुन ।
सता साझेदार समाजवादी पार्टीबाट भुक्तानीका लागि अगुवाई गर्दै आएका प्रदेश सभा सदस्य कौशल यादवले ज्ञापन पत्र बुझाउने हामी माननीयहरुको तयारी थियो तर केही साथी बाहिर गएको कारण तत्कालका लागि स्थगित भएको हो, तर चाँडै नै बुझाउने छौं ।
गत आर्थिक वर्षको ८ सय ४२ विकास निर्माण योजनाको करीब ८७ करोड रुपैया भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रहेको छ । सो भुक्तानीका लागि सभामुख यादवको संयोजकत्वमा छानबीन समिति समेत गरियो । ती समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि कानूनी जटिलताका कारण हालसम्म रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !