लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, पुस ८ गते ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजूद पनि देशकै ठूला करदाता भनिएका एनसेल कम्पनीले कम्पनीले कर नबुझाएपछि कर कार्यालयले कर चुक्ता गर्न दोश्रो पटक पत्र पठाएको छ ।
१५ दिनभित्र सबै कर चुक्ता गर्न ताकेता सहितको पत्र एनसेललाई कर कार्यालयले पठाएको हो । करदाता कार्यालयले एनसेललाई आइतबार पठाएको पत्रमा ‘तोकिएको १५ दिन समयसीमाभित्र कर बक्यौता चुक्ता नगरे कारबाही गर्ने’ भनिएको छ ।
यसअघि पनि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै १५ दिनभित्र तिर्न एनसेललाई पठाएको पत्रको म्याद शुक्रबार सकिए पनि कर तिरेको छैन । तोकिएको सीमाभित्र कर नतिरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई थप १५ दिन समयसीमा दिएर कर चुक्ता गर्न भनेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत बैशाखमा निर्धारण गरेको कर विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर, ब्याज र जरिवाना बुझाएपछि यो विवाद समाप्त हुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो । कर कार्यालयले गत बैशाख यताको ब्याजसहित २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो ।
टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने कर कार्यालयका ठहर गरेको थियो ।
एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो ।
यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले बैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
सो रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो । तर हालसम्म नबुझाएपछि कर कार्यालयले पत्र काटेको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !