लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, पुस ४ गते । विकास पुरुष र कान्छो मेयरको रुपमा चर्चा बटुलेका शहीदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय बरबरियाले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक स्तोरन्नतिको नाममा व्यक्तिको जग्गा हडप्न खोजेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार मेयर बरबरिया र वडा नंं. २ का अध्यक्ष जैसीलाल भिनवारले सडक निर्माणको क्रममा तात्कालिन गाविस वडा नं. ८ (ख) चोराकोयलपुरस्थित मतौनामा आफ्नो पक्षका व्यक्तिको घरजग्गा बचाउन उच्च अदालतको निषेधाज्ञा आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अर्कै स्थानीयको जग्गा मिचेर घर तोडने प्रयास गरेका छन् ।
बिहीवार बिहानै नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको सहयोगमा मेयर र वडाध्यक्ष मतौना जाने बाटोमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता धर्मनाथ यादवको घरजग्गा जोगाउन सडक पारी रहेका स्थानीय व्यक्तिहरुको जग्गा परेको भन्दै स्काइभेटरले घर तोडन खोज्दा विवाद उत्पन्न भएपछि सडकमा खाल्डो खनेर तिनीहरुको बाटो नै अवरुद्ध गरेको छ ।
सडकको उत्तर साइडमा बाटो सहित सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएका धर्मनाथ यादवको यादवको घरजग्गा जोगाउन मेयर बरबरिया र वडाध्यक्ष भिनवारले दक्षिण साइडमा गाउँ ब्लकको कि.नंं. ६३ को जग्गामा बसोबास गर्दै आएका पाण्डव यादव, मठेरन यादव, बोधनारायण यादव, अरुणकुमार यादव, शान्तिदेवी यादव लगायतका दर्जनौ व्यक्तिहरुको मापदण्ड विपरित सडक बढाएर घर तोडने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।
हाल १४ फिट रहेको बाटोलाई ८ मीटर अर्थात करीब २६ फिट भइरहेको सडक स्तोरन्नतिको क्रममा दुवैतर्फ जग्गा लिनुपर्नेमा उत्तर तर्फ धर्मनाथ लगायतका व्यक्तिहरुको जग्गा नलिई दक्षिणतर्फ पिडीतहरुकै १५ फिट जग्गा नगरपालिकाले लिन खोजिरहेको छ । पिडीत स्थानीयहरुले नक्सा बमोजिमको बाटो कायम गरी दुवैतर्फबाट जग्गा लिनुपर्ने मांग गर्दै आएका छन् ।
संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डव यादवले भने वर्षौदेखि हामी यस जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छौं उच्च अदालत समेतले पछिल्लो पटक सडक निर्माणको नाममा आफूहरुको घर तोडफोडन नगर्नु गराउनु भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको र न्यायिक समितिमा समेत मुद्दा चलिरहेको क्रममा मेयर र वडाध्यक्षले बलजफ्ती आफूहरुको घर तोड्न प्रयास गरयो, त्यसमा सफल नहुँदा सडकमा ३/३ वटा खाल्डो खनेर बाटो नै अवरुद्ध गरिदिएको पीडा पोखे ।
अदालतमा रिट दायर
तात्कालिन जिल्ला विकास समितिद्वारा एसएनआरटीपी परियोजना अन्तर्गत बनेको सो सडकलाई स्तोरन्नति गर्ने नाममा गाउँ ब्लकको कि.नं. ६३ मा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरुको जग्गा मिचेर घर तोडन खोज्दा तिनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, प्राविधिक कार्यालयका ई. लखनदेव यादव, धर्मनाथ यादव र देवनन्दन गोइतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा विपक्षी मध्येका धर्मनाथ यादव र देवनन्दन गोइतले निषेधाज्ञा रिट खारिज गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएका थिए ।
निषेधाज्ञाको आदेश
दुवै पक्षको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले २०७४ साल असार २० गतेमा पिडीतहरुको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै विपक्षी जिल्ला समन्वय समिति, देवनन्दन गोइत र धर्मनाथ यादवको नाममा पिडीत निवेदकको घरजग्गामा हस्तक्षेप नगरी कुनै किसिमको तोडफोड नगर्न गराउन भनी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
न्यायधिशद्वय मो. साबिर हुसैन र हरिप्रताप केसीको संयुक्त इजलासबाट निवेदकहरुले भोगअधिकार गर्दै आएको जग्गालाई तात्कालिन गाउँ विकास समितिले चारकिल्ला प्रमाणित गरिदिएको कारण कानून बमोजिम रहेको ठहर गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप नगरी कुनै किसिमको तोडफोड नगर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्नुका साथै विपक्षी धर्मनाथ र देवनन्दनको रिट खारेजको निवेदन बदर समेत गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रकिशोर शर्माले पनि भइरहेको सडक स्तोरन्नतिको कार्यमा निवेदनकहरुको जग्गा नपर्ने भएको हुनाले रिट खारेज गर्न मांग गरेका थिए । तर उच्च अदालतले अधिवक्ता शर्माको मांगलाई अदालतले सडक स्तरोन्नतिको क्रममा विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकहरुको घर जग्गा अतिक्रमण नगर्ने सुनिश्चिता नदेखाएको भन्दै ती मांगलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
न्यायिक समितिमा मुद्दा
यसैबीच उच्च अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट भएका विपक्षी धर्मनाथ लगायतका व्यक्तिहरुले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी समेत गरेका थिए । न्यायिक समितिले सो मुद्दाको बहसका लागि कात्तिक ६ गते पिडीत पाण्डव यादव लगायतका व्यक्तिको नाममा सम्मन जारी गरेपछि तिनीहरुले कात्तिक १९ गते हाजिर भएपछि पुस ६ गतेका लागि तारिख तोकिएको थियो ।
यसैबीच उच्च अदालतको आदेशको अव्हेलना गर्दै तथा न्यायिक समितिको फैसला नआउंदै मेयर बरबरिया र वडाध्यक्ष भिनवारले प्रहरीको सहयोगमा आफै उपस्थित भई बलजफ्ती स्काइभेटरले घर तोडन खोज्दा सफल नभएपछि पिडीतहरुलाई आवत जावत गर्न नदिने उद्देश्यले सडक खनेर बाटो नै अवरुद्ध गर्ने जस्ता कुकृत्य गरेका छन् ।
घटना बारे मेयर उदर बरबरियासँग जानकारी लिन खोज्दा समाचार लेख्दासम्म शुक्रवार उहाँको मोबाइलको स्वीच अफ दिनभरि नै रहेको कारण सम्पर्क हुन सकेन ।
पिडीतहरुले उच्च अदालत र न्याययिक समितिको अव्हेलना गर्दै आफूहरुलाई उठिबास बनाउन मेयर र वडाध्यक्षले कार्य गरिरहेको भनी सम्बन्धित निकायहरुसँग सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !