लोक समाचारदाता
काठमाडौ, पुस ३ गते ।
नेपाल सरकारले हालको शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।
विद्यालय तह, उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षा गरी तीन अलगअलग संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा तयारी गरिरहेको छ । यसअघि ती तीनै वटा तहलाई समेटेर एकीकृत नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ जारी भएपछि तीन फरकफरक कानूनको आवश्यकता रहेको निष्कर्षमा
संघीय शिक्षा ऐनहरु जारीपछि विद्यमान नवौं संशोधन सहितको शिक्षा ऐन (२०२८) विस्थापन हुनेछ । नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ मा शिक्षा नीति स्वीकृत भएको थियो । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोगले सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै अन्योलमा परेको कारण नयाँ संविधान र संघीय संरचनाका लागि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाई भएको र अब तीन अलग–अलग विधेयकको तयारीका लागि अझै समय लाग्न सक्नेछ । यसअघिका संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ ।
ती कानूनको मस्यौदा तयारीका लागि फरक–फरक कार्यदलसमेत बनाइएको छ । विद्यालय तहसम्बन्धी सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्चशिक्षा तहका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारी र प्राविधिक धारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रवक्ता शर्मालाई आन्तरिक कार्यदलको संयोजक तोकिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षा ऐन जारी गर्न पाएका छैनन् । संविधानतः विद्यालय तह (कक्षा १–१२) सम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको हो ।
प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको संघीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका सहायक हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीति लिएको बताइएको छ ।
सबै प्रकारका विद्यालयमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागू गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक छनोट, आपूर्ति, विकास र उपयोग गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
नितीप्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट
शिक्षकहरुले नयाँ शिक्षा नीतिमा आफूहरुसँग विगतमा भएका ३० बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा लागू नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मङ्गलबार आठबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र दिएका हुन् ।
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्म्विपरीत शिक्षा नीतिमा रहेका निजी विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने नीतिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा पुनः स्थापित राहत दरबन्दीका शिक्षकलाई नहटाउन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका सम्बन्धमा वेदनिधि निराला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, १० वर्षको शिक्षकको आवधिक बढुवा गराउन र शिक्षकको अवकाश हुने उमेर हद ६३ कायम गर्न माग गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !