मधेशी सँग विभेद : एउटै अपराधमा एनआरएनलाई जरिवाना मधेशी सांसदलाई प्रहरी खोर

बुद्ध एअर कम्पनी समय मात्रै होइन भाडा दरमा पनि एकरुपता ल्याउ

न्यूज डेस्क
जनकपुरधाम, असोज ३० गते ।
संघीय सरकारदेखि निजी कम्पनीसम्मले प्रदेश २ सँग विभेद गर्दै आएको देखिएको छ ।
सरकारले तोडफोडका एउटै मुद्दामा गैर आवासीय नागरिकलाई जरिवाना लिएर छाडछन भने प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सांसद प्रमोद कुमार साहलाई थुनामा पठाइन्छ ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नी बस्दै आएका पहाडी मूलका दोलखा निवासी गैर आवासीय नागरिक रमेश थापालाई त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन ’डेस्क’ तोडफोड गर्दा ५० हजार रुपैया क्षतिपुर्ति वापत जरिवाना लिई छाडिएको छ । तर सांसद साहले काउण्टरको सिसा फुटाउंदा प्रहरी खोरमा जानु परेको छ ।

जबकि गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ मा तोडफोड मुद्दामा बिगो सहित क्षतिपुर्ति र एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँ सरकारले भिषा ढिलो किन भएको भनेर तोडफोड गर्नेलाई जरिवाना लिई छाडेको छ भने सख्त बिरामीको दर्दको पीडा सहन नसकी काउण्टरको सिसा फुटाउंदा कारवाहीका लागि प्रहरी खोरमा पठाइएको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले प्रदेश २ का जनतासँग विभेद गरेकै नै हो ।

भाडा दरमा मनपर्दी

त्यति मात्र होइन ढिलो उडान भर्नेमा प्रख्यात नाम कमाएका बुद्ध एअरले भाडा दरमा समेत मनपरी गरेको देखिन्छ । सरकारको लापरवाही र स्वार्थका कारण विमान कम्पनीहरुले भाडा दरमा निश्चिता तोकेको छैन । मनपर्दी रुपमा जतिबेला पनि बढाउदै घटाउंदै आएको छ । बुद्ध एअरले यात्रीको चाप हेरेर मनपर्दी रुपमा यात्रुहरुसंग भाडा असुल्दै आएपनि सरकार मौन देखिनुले यसमा ठूलै चलखेल भइरहेको देखिन्छ ।
जनकपुरबाट काठमाडौका लागि २ हजारदेखि साढे चार हजारसम्म भाडा दर तोकेको छ तर कुन दिन कति लिने निश्चित छैन । तर विराटनगरबाट काठमाडौका लागि पनि २ हजारदेखि साढे चार हजारसम्म भाडा दर रेट राखेको छ । जबकि जनकपुर भन्दा विराटनगर दुई सय किलोमीटर टाढा छ ।
बुद्ध एअरले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको दररेट अनुसार जनकपुरबाट काठमाडौ १८ अक्टुबरका लागि ४ हजार एक सय ६६ रुपैया र विराटनगरबाट काठमाडौका १७ अक्टुबर २ हजार २ सय ६० तथा १८ अक्टुबर ३ हजार ३ सय ८८ रुपैया दररेट राखेको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ कि बुध एअर कम्पनीले प्रदेश दुई सँग समय तालिका सहित भाडा दरमा समेत विभेद गर्दै आएको छ ।
भाडा दर सम्बन्धी समस्या प्रदेश २ मा मात्रै होइन विमान कम्पनीले आफ्नो मनपर्दी रुपमा गर्दै आएको छ । तर सरकारले त्यसप्रति कुनै कदम नउठाई मौन बसेको । सरकारले टयाक्सी, बस लगायतका सबै सवारी साधनलाई दुरी हिसाबले भाडा दर कायम गरेको छ । तर विमान कम्पनीहरुलाई भाडा दरमा मनपर्दी गर्न छुट दिएको छ ।

कम्पनीलाई खुश पार्ने खाले कानून

भाडा दर मात्रै होइन सरकारले बनाएको ऐनमा समेत विमान कम्पनीको फाइदा हुने गरी प्रावधान राखेको छ । विमान वा कर्मचारीलाई कुनै हानी नोक्सानी सहितका अपराध गरे भने गैर सैनिक हवाई उडान २०१५ मा विभिन्न सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
तर विमान कम्पनी वा कर्मचारीले आम जनता र यात्रु सँग कुनै किसिमको दुव्र्यवहार वा अपराध गरे कारवाही सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले विमान कम्पनीहरुसँग मोटो रकम लिई खुश पार्न यस्तो कानून बनाएको हो । देश संघीयतामा गएपछि सबै कानून परिमार्जित र पुनः लेखन गरिएकोमा आम जनता र यात्रुहरुको कुरा समेत सम्बोधन हुने गरी हवाई उडान ऐनको परिमार्जन आवश्यक रहेको छ ।