प्रदेश २ को संघीय सरकारलाई कडा जवाफ : सागरनाथमा गरे बैठक

लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, भदौ ६ गते ।
संघीय सरकारलाई कडा जवाफ दिन प्रदेश २ सरकारले विवादित सागरनाथ वन विकास परियोजनामा आफ्नो बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
संघीय सरकारले सो वन परियोजनालाई वन विकास निगम अन्तर्गत राखेकोमा प्रदेश २ सरकारले सो परियोजनामा आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको भनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए र हाल सो मुद्दा संवैधानिक अदालतमा रहेको छ ।
सो परियोजनामा अधिकारको लडाई हुंदै आइरहेको क्रममा शुक्रवार प्रदेशले आफ्नो अधिकार देखाउन संघीय सरकारलाई टक्कर दिंदै सर्लाही परियोजनाकै कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको बैठक सम्पन्न गरेका छन् ।
बैठकबाट सागरनाथ लगायतका प्रदेश भित्रका वनहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने, निगमको नाउ संघीय सरकारले वन फडानी गर्न गरि रहेको प्रपंच विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने , चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैरकानूनी बसोवास रोक्ने सहितका निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशलाई हरित बनाउने उद्देश्यले आठ वटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने निर्णय सहित शुक्रवार देखि अभियान थालिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जनाएका छन् ।
बन र चुरेको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोले सोही विषयमा रहेर विभिन्न निर्णयहरु गरिएको र महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका स्थित लक्ष्मिनियाको सागरनाथ परियोजनामा वृक्षारोपण गरी यसवर्षको हरित अभियान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।
त्यसैगरि प्रदेशका निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्दे्िशकालाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको समेत गरेको छ ।