प्रदेशहरुमा ३५ जना सहसचिव पठाउने सरकारको निर्णय

लोक सम्वाददाता
काठमाडौँ, भदौ ६ गते ।
देशका विभिन्न प्रदेशमा सचिवहरुको खाँचो रहेको पटक पटक गुनासो आइरहेको बेला संघीय सरकारले ठुलो संख्यामा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्तिमा एक वर्षसम्म बस्ने गरी करिब ३५ जना बढी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठमध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरेको’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै सरकारका प्रवक्त्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी गराएपनि सरुवा सूची भने सार्वजनिक भएको छैन । करिब ३५ जना जति वरिष्ठ सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । केही प्रदेशकै सहसचिवको नाम दोहोरिएकोले सच्याएपछि निर्णय बाहिर आउँछ ’ श्रोतको भनाई छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै ‘अनुभवहीन कनिष्ठ सहसचिव पठाउँदा काम गर्न नसकेको’ भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो सम्बोधन भएको छ भने काठमाडौँमा हालीमुहाली गर्दै आएका आफूलाई मात्र अब्बल ठान्ने वरिष्ठ सहसचिवहरूको भने ‘विल्लीबाठ’ हुने भएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएसँगै दुई थरी बहसहरू सतहमा आएका थिए । एकथरीले ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि अनुभवी कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने निर्णय सही हो’ भन्ने थियो भने अर्कोथरीले वरिष्ठहरूलाई प्रदेशमा पठाएर सङ्घमा रहने ‘कनिष्ठ सहसचिवहरूले सङ्घीय कार्यालय हाँक्न नसक्ने’ बताउँदै आएको छ ।
सरकारको यो निर्णयबाट विगतमा सचिव र मन्त्रीको वरिपरि बस्नेहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा जवाफ दिएको र उक्त निर्णयले प्रशासनमा अब निष्पक्षता र निर्भयताका साथ निर्णय गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको एक सचिवले बताएका छन् ।