विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक पारित, कसुर सजायको समेत व्यवस्था

लोक सम्वाददाता
काठमाडौ, भदौ ४ गते ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
लामो समयसम्म दफावार छलफलपछि बुधबार बसेको समितिको बैठकले एक वर्षपछि क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधानसहित उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यस विधेयकलाई संसदको आगामी बैठकमा पेश गरिने समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।
विधेयकमा ‘विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने’ (क्लिन फिड) नियमलाई महत्वपूर्णका साथ हेरिएको छ । क्लिन फिड नीतिलाई तत्कालै लागू गर्ने भनेर मस्यौदा तयार भए पनि समितिले संसदबाट पारित भएको एक वर्षपछि लागू गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।
एक वर्ष अवधिमा मुलुकभित्र सञ्चालन भइरहेका केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले क्लिन फिड नियम लागू गर्न तयार हुनुपर्नेछ । टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी च्यानलसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यो सम्झौताले तत्कालै क्लिन फिडमा जान नसक्ने भएकाले एक वर्ष अवधि राखिएको छ तर नयाँको हकमा तुरन्त लागू वा पुराना चलिरहेका च्यानलले पनि नयाँ सम्झौतामा गरेमा क्लिनफिड लागू गर्नुपर्ने सभापति खड्काले बताइन् ।
‘क्लिन फिड यस विधेयकको एक महत्वपूर्ण प्रावधान हो,’ खड्काले भनिन, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसलाई लामो समय दिएर छलफल गरिएको हो ।’
सहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ तथा विज्ञापन बोर्ड व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बोर्ड राख्नेलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । उक्त बोर्डले विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने काम गर्नेछ। अहिले सरकारी कार्यालयबाट आफूखुसी विज्ञापन दिइरहेको अवस्थामा अब यो ऐन आइसकेपछि बोर्डको स्वीकृति लिएपछि मात्र विज्ञापन दिन पाउने छन् ।
त्यस्तै, कुनै पनि विज्ञापनमा विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना बिना विज्ञापन गर्न नपाउने प्रावधान समेटेको छ । वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा हुनसक्ने असर बारेमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सचेतनाबारे समेत विज्ञापनमा उपयुक्त तवरले चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकले एक विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमलाई पनि यसले समेटेको छ । विधेयकविपरित कसैले विज्ञापन गरेमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि विधेयकले कसूर र सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले बिहान, दिउँसो र बेलुकाको समयमा कस्तो विज्ञापन बजाउने भन्नेबारे पनि उल्लेख गरेको छ । प्रचलित नेपाल कानुनले निषेध गरेका उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइने छैन । विद्यालय वा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने प्रवाधान यसमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, मन्जुरी नलिइ इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने तथा आधिकारिक रुपमा जानकारी नभइ विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमले राष्ट्र वा जनताको हितमा कतिपय अवस्थमा निःशुल्क वा सहुलियत दरमा विज्ञापन गर्नुपर्ने नियम विधेयकमा राखिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले झन्डै चार वर्षअघि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो । त्यो बेला सफल नभएपछि वर्तमान बहुमत सरकारले पुनः मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
मुलुकको विज्ञापन बजार बार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । क्लिन फिड लागू भएमा यसमा ४ अर्ब थपिने विज्ञापन व्यवसायीले बताउँदै आएको छन् ।