सरकारी गाडीको प्रदेश सरकारद्वारा दुरुपयोग, गाडी आभावले जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित

लोक सम्वाददाता
जनकपुर, साउन २३ गते ।
प्रदेश २ सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयको सवारी साधन कब्जा गरेके कारण अनुगमन सहित जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयको प्रदेश सरकारले गाडी लिएर प्रयोग गर्दै आएको सम्बन्धित निकायले सवारी साधनको आभावमा कमसल र गुणस्तरहीन काम भइरहेपनि अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाका लागि सुविधा सम्पन्न बोलेरो गाडी शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनुषाको लगेको थियो । प्रदेश सरकारले नयाँ गाडीहरु खरिद गरेपछि सो गाडी फिर्ता नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्काइएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले ३ दर्जन भन्दा सवारी साधन खरिद गरिसकेपनि सरकार संचालनको शुरुवाती क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट लिएको सवारी साधन हालसम्म फिर्ता नगर्दा तिनीहरुलाई अनुगमन, निरिक्षण र कार्यालय सम्बन्धी कार्य गर्न निकै समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्य संचालनका लागि सुरुमा लिएको सवारी सधानहरु विभिन्न मन्त्रालय हुदैँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेपछि पुनः सो मन्त्रालयबाट कार्यकर्ता ओसार पोसारका लागि सवारी साधनहरु दुरुपयोग हुदैँ आएको छ ।
यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनुषा अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमका निमित्त कार्यालय प्रमुख ईन्जिनीयर महेन्द्र महतोले प्रदेश २ का धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा निर्माण भइरहेको १ हजार ६ सय भन्दा बढी भवनको निर्माण कार्य अनुगमन कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारले गाडी फिर्ता गरेको कागजात प्रक्रिया पुरा गरेपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सो गाडी आइपुगेपनि हालसम्म फिर्ता नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने–सो गाडी मौखिकरुपमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश सरकारले लगेको थियो ।
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गाडी माँग्दा मन्त्रीले मेरो सुविधाको लागि रहेको गाडी फिर्ता दिन्न भनी आलटाल गर्दै आएको छ । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि लगिएको सवारी सधानहरु अहिले उनीहरुका कार्यकर्ताले प्रयोग गर्दै आइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनुषाको बा २ झ १७९८ नम्बरको बोलेरो भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले फिर्ता गरेका छैनन ।
प्रदेश सरकार स्थापना पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालयको कामकारवाही संचालनका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल मार्फत एक दर्जन भन्दा बढी सवारी साधन लिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, सडक विभाग, वन कार्यालय लगायत विभिन्न कार्यालयबाट एक दर्जन भन्दा बढी सवारी साधन लगेको थियो ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले सवारीसाधनहरु फिर्ताका लागि कुराकानी भइरहेको भनी पन्छिन खोजेका छन् ।