जिससलाई असफल गराउने प्रदेश सरकारको मनसाय : उपसभापति झा

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको वर्तमान गतिविधि के छ ?
जिल्ला समन्वय समिति धनुषा वर्तमान अवस्थामा समिति श्रोत साधनबाट संविधानतः जुन अधिकार छ अनुगमन र समन्वयको कार्य त्यो जिम्मेवारी पुर्वक निर्वाह गरिरहेको छ ।
समन्वय समितिको काम कर्तव्य कुन अधिकार गरिरहनु भएको छ किनक जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो रुपमा देखिदैन त ?
कुनैपनि कार्य गर्न सम्पन्न गर्न पर्याप्त साधन श्रोत उपलब्ध हुनु जरुरी छ तर यहाँनेर सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने जिल्लाको जुन दायरा, क्षेत्रफल र काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ त्यो समिति श्रोत साधनमा गर्न असम्भव छ र कार्य गर्नमा कठिनाई हुने नै छ ।
तपाई जिससको उपसभापति पदमा हुनु हुन्छ, वास्तवमा भन्ने हो जिससको काम कर्तव्य के हो ?
जिससको प्रमुख कार्य नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जिल्ला भित्र हुने विकास निर्माण सँग सम्बन्धित सहित सम्पुर्ण कार्यको अनुगमन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वय हो । यसका साथै स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध कायम राख्न एक अर्काबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गराउने ।
जिससलाई कार्य गर्न अहिले के कस्ता समस्या देखा परेको छ ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या छ स्थानीय तह संचालन, कार्य गर्ने निर्देशिका र जिससले गर्नुपर्ने अनुगमन तथा समन्वय गर्न आवश्यक प्रदेश सरकारद्वारा कानून निर्माण गरिएको छैन । ती समस्या समाधानका लागि विगतमा जिसस महासंघको समन्वयमा तीन÷तीन पटक ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं तर प्रदेश सरकारले त्यसप्रति कुनै चासो नदेखाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । मेरो बुझाईमा प्रदेश सरकारको क्रियाकलापले स्थानीय तह र जिससलाई नजर अन्दाज गरेर हिंडिरहेको छ ।
अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा विकास निर्माण देखि अन्य कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार जिससलाई दिइएको छ, तर हालसम्म त्यसलाई रोक्न तपाईहरुले कुनै कदम अघि बढाउनु भएको छैन किन ?
जिल्लामा विकास निर्माण कार्य नगरी त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय मध्ये एक हो जिसस तर त्यसलाई कमजोर बनाउन प्रदेश सरकार लागेको छ । जिससलाई कानूनी रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने निकाय हो प्रदेश सरकार, तर संघ सरकार संगै प्रदेश सरकारले जिसस कसरी असफल होस भन्ने तर्फ लागेको छन् । हामीलाई अहिले पाएको अधिकार अनुगमन गर्ने कारवाही गर्ने होइन । अनुगमन गरेर पनि कारवाहीका लागि सिफारिस कसलाई गर्ने कानून नै छैन त्यो बनाउने अधिकार नै प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशले आफूलाई कानून नदिएसम्म हामीले अनुगमनमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेर पनि दराजमा थन्काएर राखेका छौ । कसलाई बुझाउने त्यो प्रतिवेदन हामी अलमलमा छौ ।

प्रदेश सरकारप्रति मात्रै तपाई अक्रामक देखिनु हुन्छ संघीय सरकारप्रति कुनै आपति छैन ?
होइन, संघ सरकारले त अहिलेसम्म हामीलाई सिमिति कानूनी अधिकार दिएर कार्य संचालन गर्ने अधिकार दिइसकेको छ, संविधान अनुसार बांकी कार्य गर्ने जिम्मेवारी, सेवा सुविधा, निर्देशिका, कारवाहीको सिफारिस लगायतका सम्बन्धी कानून संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले दिने हो । तर प्रदेश सरकारले बिना कामको कानून बनाउंदै गइरहेको छ तर भ्रष्टाचार रोक्न जिससलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानून निर्माण गरिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारप्रति अक्रामक हुुनु त स्वभाविक हो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
व्यक्तिगत रुपमा राम्रै सम्बन्ध छ तर कार्यगत रुपमा सम्बन्ध राम्रो छैन । जिल्ला निर्माणको कुनै क्रियाकलापमा जिससको सहभागिता महत्वपुर्ण हुन्छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना निर्माण, निति निर्देशन लगायतका बैठकहरुमा जिससका प्रतिनिधिलाई सहभागिता गराउने हो तर हालसम्म कुनैपनि बैठकमा बोलाइएको छैन । हालै बाढी जस्ता विपतको घटना भयो, कानून निर्माण भएको भए जिससले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सक्थ्यो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको विकास निर्माण लगायतका कार्य गुणस्तरहीन र भ्रष्टाचारयुक्त भएको छ यस्तो परिस्थितिमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि जिससले के गरेको छ त ?
प्रदेश सरकारको त कामै छैन ५/६ लाख जस्ता फुटकर विकास निर्माण कार्य गर्ने, प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व प्रदेशभित्र काम गर्न कानून निर्माण गर्ने, तर प्रदेश सरकारले सो कार्य नगरेको कार्यमा गणस्तरहीनता र भ्रष्टाचार बढयो । प्रदेश सरकारको कार्य लिंक सडक, उद्योग कलकारखाना र स्थानीय तहको कामकाज हेर्ने र गराउने हो, त्यस्तो गरिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत गराएको विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नु हुन्छ कि हुदैन ?
हामी कसरी गर्ने, त्यस सम्बन्धी कुनै डकुमेन्ट त हुनु परयो कुन, कहाँ र के कस्ता काम भएको बारे त्यो हामीलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग गरिएको योजना सम्बन्धी कार्यको कागजात मांगेका छौ तर हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।
त्यति मात्र होइन प्रदेश समन्वय समितिको सदस्यको रुपमा रहेको छ जिसस तर आजसम्म कुनैपनि बैठकमा बोलाइएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी कुरा कहाँ राख्ने । प्रदेश सरकारले आफ्नो मनपर्दी गर्न जिससलाई असक्षम बनाउन कानून निर्माण गरेको छैन ।
तपाई नजरमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग कुनै समन्वय नगरी बल मिचयाई गरी पालिकाले गर्ने काम वार्ड वार्डमा गई आफै पुगेर काम गरिरहेको छ, स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई टेरिरहेको छैन यस्तो अवस्था छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि नै जिसस छ, तर जिससलाई काम गर्न प्रदेशले कानून निर्माण गरिरहेको छैन ।

संघीयताको जन्मदाता भन्ने प्रदेश २ सरकारको यस्तै रवैया रहयो भने संघीयता र नयाँ संरचना टिक्न सक्छ ?
हरेश खाने अवस्था छैन, यही अवस्था विद्यमान रहयो भने संघीयता टिक्छ टिक्दैन भन्ने सकिदैन तर काम गर्न समस्या यथावत नै रहनेछ । प्रदेश सरकारलाई पनि कानून निर्माण गर्न कर्मचारीको आभाव भएपनि काम गर्न सकिन्छ । तर प्रदेश सरकारमा बस्नेहरु आफ्नो दायित्वप्रति इमान्दार नरहेको देखिएको छ ।
दिपकजी हिजोका दिन नेपाल सरकारले जुन दमन शोषण र विभेद गरेका थिए त्यसैलाई मधेश आन्दोलनबाट बनेका प्रदेश २ सरकार पनि निरन्तरता दिइरहेको छ नि त ?
प्रदेश सरकार गलत छ भन्न सकिदैन तर सरकारमा बस्नेहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार छैन । कुनै एक व्यक्ति वा मन्त्री गलत भए सरकार नै गलत हो भन्न मिल्दैन । तर केही हदसम्म अनुभवको आभाव र उनीहरुको क्रियाकलापले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री आफ्नो दायित्वप्रति खडा उत्रिन सकेको जस्तो लागेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारमा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ । सरकारका पार्टी नेतृत्वकर्ताहरुले सरकार संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ जनरेशनको युवा वर्गको हातमा नेतृत्व दिनुपर्छ । किनकी अहिले सरकारमा बसेकाहरुको निती र नियत स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेपनि बढी समय भएको छैन तिनीहरुले आफ्नो नियतमा सुधार गरे अवश्य नै वर्तमान समस्या समाधान हुनेछ ।
केही दिनअघि अवैध क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्नु भएको थियो, कारवाही प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो त के छ वर्तमान अवस्था ?
केही दिन अघि तराई मधेशमा आएको बाढीको विपतको प्रमुख कारण नै अवैध बालुवा गिटी उत्खन्न र चुरे दोहन नै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले विगतमा विभिन्न बैठक र छलफल सहित अनुगमन लगायतका कार्य संवेदनशील भएर गरयौ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केही चुनौतिहरु छ हामी जनप्रतिनिधि हौं, यसमा लागेका प्रहरी प्रशासन सहित सम्पूर्ण निकायलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनुगमनको क्रममा लाभान्वित हुने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियौं तर उनीहरु जिम्मेवार देखिएन ।
जहाँसम्म कारवाहीको कुरा छ, उद्योग बन्द गर्ने लगायतका कुनै कारवाही गर्ने कुै अधिकार छैन, सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार हुनुपर्छ यसकालागि सशक्त कानूनको आवश्यकता छ ।
दिपकजी सरकारले एकातर्फ क्रसर उद्योग बन्द गर्न भनिरहेको छ र अर्को कर लिइरहेको छ यो संघीय सरकारको द्ववैध निति रहेको छ नि ?
केही हदसम्म यो कुरा सत्य छ, तर मापदण्ड पुरा गरेका क्रसर उद्योगलाई उत्खन्न गर्नुपर्छ, यदि उत्खन्न गरिएन भने नदीको सतह माथि आउँछ, विभिन्न निर्माण चरणको कार्य कसरी हुन्छ । त्यसका लागि मापदण्ड पुरा गरेकालाई उत्खन्न गर्ने अधिकार दिनुपर्छ र अवैधलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
अब अन्त्यमा स्थानीय तहसँग जिसस धनुषाको कस्तो सम्बन्ध छ दिपकजी ?
सम्बन्ध राम्रो छैन, किनकी स्थानीय तहले कुनैपनि गतिविधिमा खोजेको छैन, पहिलो नगरसभा र परिषदमा खोज्यो त्यसपछि आजसम्म खोजेको छैन, पटक पटक हामीले स्थानीय तहहरुलाई गरेका कार्यको कागजात मांग गरेपनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । कानून आभावले हामीले मुख हेरेर बस्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन ।