लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, साउन ६ गते ।
संघीय सरकारले महगाई बढने गरी आम जनताको रगत चुस्ने गरी साउन १ गतेबाट लागू गरेको नयाँ आयकरको दर निर्धारणको विरोधमा प्रतिपक्षी दल सहित कुनैपनि निकायले आवाज उठाउन सकेको छैन ।
विकास र रोजगारमा निकै पछाडि रहेको देशलाई गतिशील बनाउनतर्फ नलागी जनताले खुन पसिना बगाएर कमाएका आय आर्जनबाट सरकारले चर्को करको दायरा बढाएकोमा कसैले नबोल्नु भनेको अंधेर नगरी टके सेर खाजा भन्ने उखान झै भएको छ ।
जनताको ढांड सेक्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि व्यक्तिको चर्को आयकर निर्धारण गर्दा प्रतिपक्षी दलले योजना बाँडफाँडको आधारमा केही नबोल्नु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्य हुन गएको छ ।
‘आर्थिक विधेयक २०७६’ मा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिमा लाग्ने आयकरका दर
अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः
४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ
४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँ
५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँ
७ लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ
२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० हजार रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
- विवाहितको हकमा
- ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ
- ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँ
- ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ
- ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ
- २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
- प्यान अनिवार्य
- सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ । तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
- त्यस्तै कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमा प्यान नम्बर समेत उल्लेख हुनुपर्छ ।
- करको अन्य व्यवस्था
- आगामी आव २०७६÷७७ का लागि रू. १५ खर्ब ३२ अर्बको ल्याएको बजेटका लागि जनताको रगत चुस्ने गरी सरकारले राजस्वबाट रू. ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
- मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक, मसाज थेरापी, मोटर पार्टस, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौना व्यवसाय, कवाडी सामानको व्यवसाय मुलुकभर जहाँ सञ्चालन भए पनि भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- यसअघि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा सरकारले तोकेका क्षेत्रभित्र बाहेकमा सञ्चालित सेवाले करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने थिएन । यस्तै, शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवालाई पनि भ्याटको दायरामा ल्याएको छ । आर्थिक ऐन बमोजिम दर्ता भएका तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्रै बायोमेट्रिक प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- यस्तै, सोही ऐनमा संशोधन गर्दै १० लाखभन्दा बढीको कर चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
- यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दैै सरकारले कृषि उपज आयातमा अग्रिम आयकरको दायरालाई फराकिलो पारेको छ । त्यस अन्तर्गत आँटा, पीठो, आलु, प्याज, तरकारी, चामल, कनिका, फापर, दूध, उखु, अण्डा लगायत वस्तु आयातमा भन्सार विन्दुबाटै ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने भएको छ । यस्तै, राँगा, भैंसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा लगायत चौपाया व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी भए अग्रिम कर लिने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोग्य वस्तुमा सरकारले भन्सार विन्दुबाटै कडाइका साथ कर लगाउने भएपछि वस्तुहरूको भाउ आकाशिने देखिएको छ ।
- पीठो, आलु, प्याज, तरकारी, चामल, कनिका, फापर, दूध, उखु, अण्डा लगायत वस्तु आयातमा भन्सार विन्दुबाटै ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने र आर्थिक अभियानका साथमा ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !