लोक सम्वाददाता
जनकपुरुधाम, असार २२ गते।
नेपाली कानूनले फौजदारी अपराध मानेको बहुविवाह गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलूकी ऐनमा बहुविवाह गर्नेलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्यूनतम १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
बहुविवाह गर्ने पुरुषलाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। विवाहित पुरुषको पत्नीले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। विवाहित पुरुष भनेर थाहा हुँदा हुँदै उक्त पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई पनि १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
त्यसैगरि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुनेछ। उपदफा ९१० बमोजिम २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिला हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ। ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको सर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको सर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ कानूनले बालविवाह, बहुविवाह, दाइजोका नाममा हुने महिला हिंसा रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो निहुँमा दुःख दिनेलाई झन् कडा कारबाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !