लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, असार २१ गते ।
प्रदेश २ मा विकासको नाममा असारे विकास निर्माण कार्य धमाधाम भइरहेको छ । विकासको नाममा भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा मन्त्रालयहरुबाट बजेट कार्यकर्ताहरुमा बांडने प्रवृतिले देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले आ आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई विभिन्न योजना दिएर कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् । पछिल्लो पटक सप्तरीमा कार्यकर्तालाई दिएको योजनाले विवादमा तानिएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल फेरी एक पटक कार्यकर्ताले योजनामा गरेको भ्रष्टाचारका कारण विवादमा परेका छन् ।
प्रदेश २ का राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १६ मा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको योजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडकमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको देखिएको छ । दुई नम्बर ईटा सहित कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण कार्य भइरहेको सो सडकको ठेक्का राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल धनुषाका संयोजक प्रमोद यादवले पाएका छन् ।
राजपा नेपालका मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफ्ना मन्त्रालयबाट मात्र धनुषा जिल्ला कमिटीका १६ जनालाई विकास निर्माणको विभिन्न योजना दिएको छ । ती मध्ये प्रमोद यादवले पाएको योजना पनि एक हुन जसको कुल बजेट ७० लाख रुपैया रहेको छ ।
कुल १ सय ८५ मीटर लम्बाई र साढे १० मीटर चौडा रहेको सो सडकमा मात्र आरसीसी ढलानका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको छ । आरसीसी ढलान भनिएको सो रकममा कालेपत्रे सडक समेत निर्माण हुन सक्ने सम्बन्धित ईन्जिनीयरहरुको ठम्याई ।
जनकपुरधाम १६ स्थित पुल चौकबाट महादेव मन्दिर जानेबाटोमा निर्माण भइरहेको सो सडक निर्माणमा दुई नम्बर ईटाको प्रयोग र तोकिएको मापदण्डभन्दा कम मात्र एक एमएमको छडको प्रयोग भइरहेको छ ।
दुई नम्बर ईटाको प्रयोगबाट कमसल र गुणस्तरहीन सडक निर्माण भइरहेको भनी स्थानीयले दुई दिन अघि विवाद गरेर काम रोक्का गराएका थिए । पछि साइटमा खटने सभ अभरसियर मुकेश यादवले ती दुई नम्बर ईटा हटाएर पुनः एक नम्बर ईटा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय संतोष साहले गुणस्तरीय काम भइरहेको भनी आफूहरु रोकाउन प्रयास गर्दा ठेक्केदार राजपाका जिल्ला संयोजक प्रमोद यादवका लठैतहरुले कुटन आएको बताए । स्थानीय दिनेश पूर्वेले विकासको नाममा मन्त्रालयको रकम व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने मुश्किलले १०/१५ लाख रुपैयाको हुने काममा मन्त्री सोनलले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न ७० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । मन्त्रीको कार्यकर्ताबाट नै भइरहेको यस्तो भ्रष्टाचारलाई रोक्न सम्बन्धित निकाय अख्तियारले यसको अनुगमन गर्नुपर्ने मांग गरेका छन् ।
लोकपुकार सँग कुरा गर्दै साइट सभ अभरसियर मुकेश यादवले दुई नम्बर ईटा प्रयोग भएको स्वीकार गर्दै भने पहिला दुई नम्बर ईटा प्रयोग भएको थियो, तर आफूलाई थाहा हुन बितिकै त्यसलाई हटाएर पुनः एक नम्बर ईटा प्रयोगमा ल्याएका छौं ।
आरसीसी ढलान सडकका लागि कम्तिमा दुई एमएमको छड प्रयोग हुनुपर्नेमा मात्र एक एमएमको छड भइरहेको कुरामा उनले इस्टीमेटमा एक एमएम तोकिएको छ हामीले त्यसमा केही गर्न सक्दैनौ जवाफ दिए । मात्र १ सय ८५ मीटर आरसीसी ढलानका लागि ७० लाख रुपैया अत्यधिक बढी भएको जिज्ञासामा उनले ८ इन्च ढलान, एक नम्बर ईटा र छडको वर्तमान दर रेटको हिसाबले कुनै बढी रकम नभएको सफाई दिदै प्रतिक्रिया दिए ।
एक महिनामा मुश्किलले १०÷१५ प्रतिशत काम गर्न सकेको सो सडक निर्माण आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भुक्तानीका लागि मात्र १० दिन बांकी रहेको अवस्थामा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । श्रोतका अनुसार पहिलो र दोश्रो चरणको भुक्तानी सम्बन्धित ठेकेदारले पाइसकेको छन् । तर काम चाहि तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न हुने अनिश्चित छ ।
वर्ष भरि नै प्रदेश सरकारले कर्मचारी आभाव बताएर थन्कयाएर राखेका योजनाहरु आर्थिक मसान्त सकिन्न लाग्दा करीब १० दिन अगाडि मात्रै अर्बौ रुपैया बराबरको योजनाहरु २० देखि ४० प्रतिशतसम्मको कमीशनमा बांडेका छन् । मन्त्रालयबाट वितरण गरिएको योजना लिन÷दिन तल्लो देखि माथिल्लो निकायसम्म र बिचौलियाका भूमिका निर्वाह गरेका सम्बन्धित राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले चर्को कमीशन लिएको श्रोतको दाबी छ ।
चेक हस्तान्तरण गर्नुअघि नै कमीशन बराबरको रकम नगदमै कर्मचारीहरुसम्म पुरयाइएको श्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा भगवानको प्रसाद झै योजना बांडे पनि चालु आ.ब. मा मुश्किलले ३० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न भ्याएका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !