संघीय सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्न मुख्यमन्त्रीको आह्वान

जनकपुरधाम, जेठ २१ गते ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन गलत रहेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्न प्रदेशका जनतालाई आह्वान गरेका छन् ।
मंगलबार जनकपुरधाममा प्रादेशिक दलित अगुवाहरुको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणाको अवसरमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हनन् गर्दै संविधान विपरित संघीय सरकारले पैसा कमाउन र एकल जातीय भर्ना केन्द्र खोल्न लोक सेवा आयोगको विज्ञापन गर्दै आएको हो ।
उनले संघीय सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि लोक सेवा आयोग मार्फत संविधान विपरित गरेको विज्ञापन विरुद्ध प्रदेशका जनताहरुलाई लड्नु पर्छ भन्दै संघर्ष गर्न सडक आउन आह्वान समेत गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन हुने गरी गरिएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन विरुद्ध सडक मात्र नभई काठमाडौमा गएर लोक सेवा आयोग र संघीय सरकारको कार्यालय अगाडि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भने ।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको धारा २२७ मा प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न प्रादेशिक लोक सेवा मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान हुंदा हुंदै संघीय सरकारले प्रादेशिक लोक सेवा गठन नभएको बहानामा धमाधम विज्ञापन गर्दै आएको आरोप समेत लगाए ।
अर्को प्रसंगमा उनले दलित र मुस्लिमहरु आफै सशक्त नभए सम्म अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै अधिकारका लागि दलित र मुस्लिमहरुलाई अघि बढनुपर्ने आग्रह गरे ।
सदनमा छलफलको क्रममा रहेको दलित सशक्तिकरण ऐन विश्वकै नमूना रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले ऐन पारित भएपछि दलितहरुको स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले दिने बताए । साथै उनले पछिल्लो पटक पारित भएको सरकारको निती तथा कार्यक्रममा दलित, पिछडीएका वर्ग, आर्थिक विपन्न र मुस्लिमहरुको लागि विशेष योजनाहरु समावेश गरिएको जानकारी समेत दिए ।
मुख्यमन्त्री राउतले १८ प्रतिशत दलित र १८ प्रतिशत मुस्लिम गरी ३६ प्रतिशत जनसंख्या रहेका यी समुदाय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पिछडिएका छन् तर अहिले सरकारले भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको थियो । अब प्रदेश सरकारले तिनीहरुलाई लक्षित गरी नमूना कार्यक्रमहरु अघि ल्याएर इतिहासमा नाम कोर्ने भने ।
दलित अगुवा उमेश विसुन्केको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रम प्रदेशका दलित सांसदहरु र अगुवा नेताहरुले पनि दलितहरुको अधिकार बारे आ आफ्ना मनतव्य दिएका थिए ।