मधेशमा हुने विभेद विरुद्धको कानून बनाउन मांग

जनकपुरधाम, वैशाख ३१ गते ।
मधेशी अभियन्ताहरुले तराई मधेशमा हुने विभेदविरुद्ध कानुन बनाउन प्रदेश 2 सरकारसंग मांग गरेको छ ।
तराई मधेश उत्थान फाउन्डेसनले तराई–मधेशमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका भेदभाव विरुद्ध प्रभावकारी कानुन बनाउन माग गर्दै प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झालाई सो सो मांग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मधेशी युवा अभियन्ता सञ्जय यादव सहितका टोलीले प्रदेश सरकारलाई फाउन्डेसनको तर्फबाट सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अभियन्ता यादवले भने माग पूरा गराउन विरोध प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल, सडक आन्दोलनजस्ता परम्पराले सर्वसाधारणलाई समस्या हुने गरेकोले सो प्रवृति प्रवृति परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण र रचनात्मक माध्यमबाट गर्न उद्देश्य सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
मदिसे, धोती, देशी, काले, मनुमखी, मर्सिया, खः आदि रंगभेदी शब्द प्रयोग गर्ने तथा यस्ता शब्द प्रयोग गर्न उक्साउने वा बढावा दिनेलाई कम्तीमा पाँच वर्षको जेल सजाय हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको बताइएको छ ।
संघीय संसदका साथै सबै प्रदेशसभाबाट यस्तो कानुन बन्नुपर्ने माग सहित विद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सद्भाब खलबल्याउने तथा रंगभेदलाई बढावा दिने कार्य्विरुद्ध कडा कानुन बनाउन आग्रह समेत ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जनाइएकोछ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री तथा मुख्य न्यायाधीवक्ताले सकारात्मक जवाफ दिएको यादवले बताएका छ्न ।