सिडीओ सरहको प्रदेश अधिकारी राख्ने सम्बन्धी विधेयक सभामा प्रवेश पाए

जनकपुरधाम, वैशाख ३० गते ।
प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्नको प्रदेश २ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरह आफ्नै प्रशासन राख्न पाउने व्यवस्था सहितको प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक लामो समय पश्चात प्रदेश सभामा सोमवार प्रवेश पाएको छ ।
तेश्रो अधिवेशन शुरु भएदेखि नै प्रदेश सभा अवरुद्ध हुंदै आएको कारण प्रवेश पाउन सकेको थिएन । तर प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमति पश्चात सोमवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्दै यादवद्वारा पेश गरिएको सो विधेयकले सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको छ ।
पाँच पटक सम्म बसेको बैठक प्रतिपक्षी दलको दलको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएको थियो । तर सभा सुचारु गर्न बैठक शुरु हुन अगावै सत्ताधारी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको ४ बुंदे सहमति भएको थियो ।
सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलबीच प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि दिइने एक करोड रुपैया बराबरको योजना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य मार्फत संचालन हुने, जनता आवास कार्यक्रमका संचालनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने लगायतका सहमति भएको बुझिएको छ ।
त्यसैगरी विरगंज स्थित विपी उद्यानको जग्गामा विपी उदान वा शहीद पार्क स्थानीयको चाहना अनुसार निर्माण गरिने र मधेश आन्दोलनका सहीदलाई मात्रै होइन अन्य शहीदहरुको नामावली संकलन गरेर राहत सहितका सुविधा दिने सहमति पनि भएको छ ।
निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो करीब साढे ४ बजे प्रदेश सभा बैठक संचालन भएको थियो । बैठक शुरु हुन बितिकै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति बारे सभामुखलाई जानकारी गराएको थियो ।
बैठकमा सुन्य र विशेष समय दिइएको थिएन, प्रदेश सभाको अर्को बैठक वैशाख ३१ गते १ बजे बस्ने भएको छ । सो बैठकमा प्रदेश प्रशासन व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।