जनकपुरधाम, वैशाख २६ गते ।
पत्रकार र संचारमाध्यमको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सरकारले समाचारका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे १० लाख रुपैयासम्म जरिबाना गर्ने सहित कानून बनाउन लागेको छ ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाइएको विधेयकले समाचारका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गर्न लागिएको छ ।
कुनै समाचार सामाग्रीले व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई काउन्सिलले पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्था हेरी उजुरीकर्ता र समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशकबीच काउन्सिलले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
काउन्सिलले निर्धारण गरे बमोजिमको संख्या, समय र पृष्ठमा खण्डन सम्प्रेषण गर्न लगाउने, सरकारबाट पाउने सहुलियत, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वा सुविधा आंशिक वा पुरै रोक लगाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ को ९४० मा कारबाही गर्ने निर्णय गर्नु अघि काउनिसलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने ब्यवस्था समेत रहेको छ ।
















यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !