विधेयककै रूपमा पुनः संसद्मा लगिने
संसद्को नियम निलम्बन गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने सत्तापक्षको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि तत्काल संसद्मा प्रस्तुत नहुने भएको छ । संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र अर्थात् आगामी बुधबारसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नियम निलम्बन गर्ने र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, संसद्को नियम नै निलम्बन गर्नु संसदीय अभ्यासमा राम्रो नहुने अडान कांग्रेसले लिएपछि बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरियो ।
बैठक प्रारम्भ हुनुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कांग्रेसका सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै संसद्को नियम निलम्बन गर्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
विपक्षीको असहमतिका बाबजुद सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रारम्भ गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले धारणा राख्नुबाहेक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।
बैठकको बीचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएर कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमतिको प्रयासका लागि निस्केका सभामुख महरा झन्डै २० मिनेटपछि पुनः डायसमा फर्किए । त्यसपछि आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित भने पनि एक घन्टापछि सूचना टाँसेर बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत नगर्ने सहमति
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा बसेको दलका सचेतकहरूको छलफलमा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसद्मा टेबल नगर्ने सहमति भएको छ । सरकारले विधेयकका रूपमा यही प्रतिस्थापन विधेयकलाई हुबहु ल्याए पनि छलफलबाट सहमति वा असहमति जनाउन कांग्रेस सहमत भएको छ ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले नियम निलम्बनमा आफूहरूको असहमति रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नियम निलम्बन गर्नु राम्रो अभ्यास होइन । सत्तापक्षले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संसद्को नियम चलाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो अडान रह्यो । अब समय अभावले प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सक्दैन ।’
सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बनमा विपक्षी दलले असहमति जनएकाले अब विधेयककै रूपमा पुनः संसद्मा आउने बताए । उनले भने, ‘अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, संशोधन दर्ता गराउन ७२ घन्टा समय छुट्याउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नियम निलम्बन गरेर छोटो समयबाट पारित गर्न दलहरू सहमत भएनन् । अब यही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नभनी विधेयकका रूपमा ल्याउन सक्छ ।’
सरकारको लापरबाहीले अध्यादेश खारेज हुँदै
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा समेत सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम समयसम्म पारित गराउन हरप्रयास गरेको थियो । तर, डा. गोविन्द केसीको मागबमोजिम संसद्मा सहमति नजुटेपछि गत वर्षको २८ असोजमा सकिएको संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेन ।
त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेर अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा पठाएको थियो । २४ कात्तिकमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएर संघीय संसद्को २१ फागुनमा सुरु भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशनबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भयो ।
तर, पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र सरकारले ल्याउन सकेन र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पुनः हुबहु चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी ग-यो ।
२३ वैशाखबाट प्रारम्भ भएको संघीय संसद्को दुवै सदनको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको आगामी बुधबार ६० दिन पुग्दै छ । सोही समयभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेन । आइतबार मात्र संसद्को प्रिजन हलमा विधेयक पाएको कांग्रेस सचेतक भुसालले बताइन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले फेरबदल गर्न पाउँछ ?
अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले अध्यादेशलाई फेरबदल गर्न सक्ने कानुनविद् एवं पूर्वसांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
उनले भने, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा किन फेरबदल भयो भन्ने कानुनी प्रश्न होइन । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा फेरबदल गर्न सक्छ । संसद्बाट अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छँदै छ । अझ संसद्बाट थप संशोधन हुन सक्छ ।’
विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र कुनै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, नियमावलीको दफा २५० को उपदफा १ मा कुनै सदस्यले नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्ने र सो पारित भए निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै विधेयकलाई संक्षिप्त प्रक्रियाबाट पारित गर्न समयसीमा छोट्याउने प्रयोजनका लागि मात्र नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोहीबमोजिम बुधबारभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले नियम निलम्बनको प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !