सभामुख र उपसभामुख फेर्ने बहस संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्म

-फरक दलको हुनुपर्छ : कांग्रेस

-फरक दलबाटै निर्वाचित भएका हुन् : नेकपा

-संविधानअनुसार फरक दलकै बनाउनुपर्छ : संविधानविद्

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पटक–पटक विषय उठाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने निर्वाचन गर्दा फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र त्यसवेला एमाले र माओवादी फरक दल नै रहेकाले सभामुख र उपसभामुख परिवर्तन गर्नु नपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुनु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । संविधानको धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था भए पनि सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलले यो विषयलाई पटक–पटक संसद्मा छलफलको विषय बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालदेखि डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेसका सांसदले विशेष समय लिएर सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । सत्तारुढ दल नेकपाका खगराज अधिकारीलगायतका सांसदले कांग्रेस सांसदको अभिव्यक्तिको तत्काल संसद्बाटै प्रतिवाद गरेका छन् । यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसद्मै वादविवाद गरिरहँदा यसबारे सत्तारुढ दल सर्वोच्च अदालतको आदेशको पर्खाइमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था
संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा ‘सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएकाले संविधानअनुसार फरक दलको बनाइनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले गत १० जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । १४ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । अधिवक्ता खरेलले रिटमा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

संसदीय समिति गठनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच जुँगाको लडाइँ
संघीय संसद्को नियमावली पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चार विषयगत समिति तथा संयुक्त नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित अन्य दुई समिति गरी १६ समिति गठन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार संसदीय समिति गठनको बाटो खुलिसकेको छ ।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल संसदीय समितिको सभापतिको बार्गेनिङका कारण समिति गठन केही समय पर धकेलिने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसहित प्रतिनिधिसभामा तीन, राष्ट्रिय सभामा एक र संयुक्त समितिमा एक गरी पाँचवटा समितिमा आफ्नो पार्टीबाट सभापति हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा रहेको भन्दै समिति गठनबारेको छलफल अघि नबढाएको र अब प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता भएकाले छलफल अघि बढ्ने बताए । ‘संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनमा पार्टीहरूको उपस्थितिको आधारमा समितिमा सहमतिकै सहभागिता र सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दलले भने समिति सभापतिबारे आफूहरूले तयारी पूरा गरेको बताएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कुन समितिमा कति संख्यामा सांसद पठाउने भन्ने विषय टुंगो लागेको बताए । ‘कांग्रेसलगायतका दलबाट नाम प्राप्त भएपछि समिति गठन हुन्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको नियमावली पारित भएको तीन हप्ता पुग्न लाग्दासमेत समिति गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संघीय संसद्मा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायतको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै तर्क

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेताहरूले सत्तापक्षले पदको लोभले संविधानविपरीत काम गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सत्तारुढ दलले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए । उनले हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए । संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गर्न नहुने संविधानविद्को सुझाब छ ।

नेकपाले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ
रमेश लेखक, नेता, कांग्रेस
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको एउटै लिंगको हुँदैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचन हुँदा फरक दल थिए भनेर राजनीतिमा काइते कुरा नगरौँ । राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक तीनै आधारमा एकै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुन सक्दैन । त्यसमा लोभ गरेर बस्नु भनेको संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । अनैतिक काम हो । अहिले नेकपाले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । पार्टी मिलाउने बेलामै सोच्नुपथ्र्यो । त्यसवेला पार्टी एकता हुँदैन कि भन्ने त्रास थियो होला । अब एक भइसकेपछि यसबारे सोच्ने वेला आएको छ ।

अब सर्वोच्चको निर्णयअनुसार यो विषय टुंगो लाग्छ
सुवास नेम्वाङ, उपनेता, नेकपा

निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संविधामा व्यवस्था छ । यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसदमा छलफल चलाउनु भनेको अदालतलाई न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्न खोज्नु हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयलाई सदनमा पटक–पटक किन उठाइएको हो ? यो कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अव सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार यो विषय टुंगो लाग्छ ।

संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्नुपर्छ
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनैपर्छ । हामीले संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानको सर्वोच्चताको मर्म भनेको संविधान जीवित रहेसम्म संविधानसँग बाझिने कुनै कुरा उठेमा खारेज हुन्छ भन्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको हकमा स्पष्ट रूपमै फरक दलको फरक लिंगको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । केही उद्देश्य भएर नै संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । किनकि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा फरक दलको भनिएको छैन । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा फरक दलको उम्मेदवार थिए होलान्, तर अहिले त्यसवेलाका फरक दल एक भएका छन् । संविधानको शास्त्रअनुसार यो विवाद लम्ब्याइरहनुभन्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना फरक दलको बनाउनुपर्छ ।