जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवा समुदायका अधिकार र पुनःस्थापनासम्बन्धी माग तत्काल सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई ९० दिनको समयसीमा दिएको छ।
मञ्चले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समुदायको पहिचान, भूमिमाथिको अधिकार, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक रोजगारी र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना र मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसअनुसार ठोस कार्ययोजना, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मञ्चको गुनासो छ।
मञ्चले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ। भूमिहीन हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उसको माग छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको मितिदेखि ९० दिनभित्र अर्थात् २०८३ भदौ ५ गतेसम्म माग सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्णय, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न मञ्चले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र माग पूरा गर्ने दिशामा ठोस पहल नभए आठवटै जिल्लाका हरवाचरवालाई सहभागी गराएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
मञ्चका अनुसार आन्दोलन शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा प्रदर्शन तथा ¥याली गर्ने, त्यसपछि धर्नालगायत दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने र त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको छ।
सम्भावित आन्दोलनको अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएका मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने मञ्चको भनाइ छ। त्यसका लागि तत्काल निर्णय गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा तोक्नसमेत उसले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलसहित मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा हरवाचरवा समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएको अधिकारको संघर्ष र सरकारका विगतका प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
हरवाचरवा समुदायले विगत चार वर्षदेखि आफ्नो वास्तविक पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी र तीव्र बनाउन निरन्तर माग गर्दै आएको छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !