जनकपुरधाम । संघीयताकाे सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानले प्रदेशलाई सुनिश्चित गरेका अधिकारसहित सबल हुन जरूरी रहेकाे कुरामा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
उनीहरूले संघीयतालाई कमजोर बनाउने दोषारोपणको राजनीतिभन्दा संविधानअनुसार सबै तहले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मधेश प्रदेश सभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले आयोजना गरेको ‘संघीयता सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक नेता, पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पूर्वजनप्रतिनिधि, अर्थविद् तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिले संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
वक्ताहरूका अनुसार संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेका प्रहरी प्रशासन, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक अधिकार तथा आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता विषय अझै अधुरै छन्। संघ सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगर्दासम्म संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र र पर्याप्त आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म संघीय शासन बलियो हुन नसक्ने धारणा पनि व्यक्त गरियो।
संघ सरकारले प्रदेशको भूमिका कमजोर बनाउने गरी स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष बजेट पठाउने अभ्यासले संविधानको मर्म विपरीत प्रभाव परेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. विजयकुमार सिंहले संघीय शासनको अभ्यास संविधानको भावना अनुरूप अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिइएसम्म संघीयता सुदृढ हुन नसक्ने बताए।
अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झाले संघीयता खर्चिलो भएको आरोपलाई तथ्यहीन दाबी गर्दै प्रणालीभन्दा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई दोष दिनुपर्ने धारणा राखे। कुनै व्यक्ति वा सरकारको कमजोरीलाई आधार बनाएर संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको खर्च राष्ट्रिय बजेटको सानो हिस्सा मात्रै रहेको उल्लेख गरे।
सहभागीहरूले संघीयताको सफलता आर्थिक विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको भन्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीयताविरुद्ध फैलाइने भ्रम र नकारात्मक प्रचारको तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो। प्रदेश सरकारका उपलब्धि, सेवा प्रवाह र सकारात्मक अभ्यासलाई सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले जिम्मेवार ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिए।
वक्ताहरूले संघीयता कुनै दलविशेषको कार्यक्रम नभई नेपालको संविधानले स्थापित गरेको राष्ट्रिय शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सबै राजनीतिक शक्ति, सरकार, सञ्चार क्षेत्र तथा नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकाले।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव, नेता शरद यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर लालकिशोर साह, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्ण, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष वन्दना झा, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्का, पत्रकार श्यामसुन्दर शशी, आतिश मिश्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको आ आफ्ना राखेकाे थियो।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !