जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासनको नाममा चालु आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको छ।
मन्त्रालयहरूले रेडबुकमा समावेश भई स्वीकृत भइसकेका सयौं साना योजना कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा विकास निर्माणदेखि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रीहरूका अनुसार यही अवस्था कायम रहे चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च ३०–४० प्रतिशतसमेत पुग्न कठिन हुने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ र असार २ गते मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा अन्य निकायलाई परिपत्र गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मका नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्न तथा २५ जेठसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, शिक्षा तथा संस्कृति, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खेलकुद तथा समाज कल्याण लगायतका मन्त्रालयकाे धेरै योजना रोकिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश योजना तालिम, गोष्ठी, सडक नाटक, कृषि प्रवर्द्धन, सिँचाइ तथा अन्य साना पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन्।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले अर्थ मन्त्रालयले १० लाखसम्मको योजनामा रोक लगाउंदा मन्त्रालयको कामकाज नै पूर्ण रुपमा भएको छ ।
उनले भने ‘हाम्रा मन्त्रालयका अधिकांश योजना साना योजनाहरु नै छन् । एक त बजेट नै ढिलो गरी कार्यान्वयन गरियो, त्यसमा पनि काम गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले १० लाखसम्मको भनेर योजनाहरू नै रोकि दियो । अहिलेसम्म हाम्रो मन्त्रालयको २० प्रतिशतसम्म बजेट मात्र खर्च भएको छ । यही अवस्था रहेपनि पूँजीगततर्फ ९० प्रतिशत काम हुँदैन ।’
उनले थप्दै भने ‘यही समस्या मात्र अर्थ मन्त्रालयले कामै गर्ने बेलामा मनपरी रुपमा पीएलबीएस रोक्का गरिदिने पटक पटक आग्रह गर्दा आफूखुशी योजनाको पीएलएमबीएस खोल्ने बन्द गर्ने अहिले आएर योजना नै रोक्का गरिदिने, यस्तो पाराले प्रदेश चल्दैन, यसले कृषि प्रधान भनिएका किसानहरु नै प्रभावित हुनेछ ।’
उनले यही अवस्था रहे पूँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने र कृषि क्षेत्रका किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक पीएलएमबीएस आफूखुसी बन्द–खोल्ने र अन्त्यमा योजना नै रोक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई रेडबुकमा समावेश भएका ११ प्रकारका योजना रोकिँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री मोहम्मद समिरले पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले मन्त्रालयको नियमित कार्यसम्पादनमै असर परेको भन्दै विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठाउने जानकारी दिए।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहरलाल कुशवाहाले पनि मन्त्रालयका अधिकांश योजना १० लाख रुपैयाँभित्रकै भएकाले किसानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नै रोकिएको बताए।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन र बजेट खर्च मार्गनिर्देशनको आडमा विगत तीन वर्षदेखि पटक–पटक पीएलएमबीएस प्रणाली आफूखुसी लक र अनलक गर्ने अभ्यास दोहोर्याउँदै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आउने अर्थमन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीबीच मन्त्रालयगत योजना र बजेट व्यवस्थापनका विषयमा भागबण्डा मिलाउने क्रममा नियमविपरीत पीएलएमबीएस खोल्ने र बन्द गर्ने काम हुँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार यो अभ्यास रामकुमार महतो अर्थ सचिव भएर आएपछि तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवको कार्यकालदेखि निरन्तर चल्दै आएको बताइन्छ।
एक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिसम्बन्धी योजनाको नाममा लामो समयसम्म पीएलएमबीएस बन्द राखिएको थियो।
चर्को दबाबपछि वैशाखतिर प्रणाली खोलिए पनि असार दोस्रो सातादेखि विभिन्न मन्त्रालयसँग योजना सम्बन्धी बार्गेनिङ भएको आरोपबीच फेरि पीएलएमबीएस बन्द गरिएको र तीन–चार दिनपछि पुनः खोलिएको थियो।
केन्द्रीय नीतिअनुसार एकपटक पीएलएमबीएस खोलिसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार २५ गते राति १२ बजे बन्द हुन्छ। मधेश प्रदेशमा गत वर्षदेखि बजेट खर्च मार्ग निर्देशनको बहानामा पटक पटक पीएलएमबीएस लक गरी पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएको अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
यस वर्ष भने पटक–पटक प्रणाली लक गर्नुका साथै १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना नै रोकिएको स्रोतको भनाइ छ। प्राथमिकता र आवश्यकताका योजना सञ्चालन स्वीकृत गराउने बहानामा केही मन्त्रालयका सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको बुझिएको छ।
प्रदेश काेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म पुंजीगततर्फ १४.९४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएकाे छ ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले भने घाटा बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकुचन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरेर विकास प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उत्पन्न समस्या मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औपचारिक रूपमा उठाउने बताएका छन्।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !