जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएका एक व्यक्तिको विगत र उनीविरुद्ध रहेका आपराधिक अभियोग सार्वजनिक भएपछि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको जनलोकपाल आयोगको सदस्य पदमा हालै महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ भोइल टिमकियाका संजीव झा र वडा नम्बर–८ श्रीपुरकी सुजाता विमल नियुक्त भएका थिए।
तर नियुक्त भएका सदस्यमध्ये झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति रहेको तथ्य बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो।
जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०८१ कात्तिक ६ गते वडाध्यक्ष यादवको हत्या अभियोगमा झासहित दिलिप मण्डललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि दुवै जना उच्च अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए र मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको बताइएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित वडाध्यक्ष यादव २०८१ भदौ ९ गते जलेश्वर–बर्दिबास सडकखण्ड अन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिका–८ स्थित एक कल्भर्ट नजिक मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।
प्रारम्भमा दुर्घटना भनिए पनि घटनालाई शंकास्पद भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट छानबिनको माग गरेका थिए। त्यसपछि भएको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले झा र मण्डलविरुद्ध हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
श्रोतका अनुसार झा पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव निकट मानिन्छन्। यद्यपि पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने झाको नियुक्ति कुनै दलगत कोटाबाट नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्राप्त निवेदनहरूमध्ये योग्य देखिएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको हो।
जनलोकपाल आयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सदस्य नियुक्तिका लागि “उच्च नैतिक चरित्र भएको” व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा हत्या र मानव बेचबिखनकाे अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई आयोगको सदस्य बनाइनुले नैतिकता र कानुनी योग्यतामाथि बहस सुरु भएको छ।
यसैबीच, झा विगतमा होटल व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा यौन व्यवसाय तथा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएको चर्चा समेत पुनः सतहमा आएको छ। मृतक वडाध्यक्ष मुकेश यादवकी पत्नी अतिया यादवले झा पक्राउ पर्दा उनलाई धरौटीमा छुटाउन मुकेश यादवले आर्थिक सहयोग गरेको दाबी गरेकी छन्।
यद्यपि उक्त आरोपबारे अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको सार्वजनिक जानकारी छैन।
यता, जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया नै कानुनविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार विरोध जनाइरहेका छन्।
संवैधानिक प्रकृतिका यी निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित सिफारिस समितिको भूमिका रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेको आरोप प्रतिपक्षको छ।
यही विषयलाई लिएर मधेश प्रदेश सभाको बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। नियुक्ति विवादकै क्रममा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच चर्काचर्की हुनुका साथै तनावपूर्ण अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो।
जनलोकपाल आयोगजस्तो सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायमा नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमि र योग्यतामाथि उठेका प्रश्नले अहिले मधेश प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !