जनकपुरधाम । धनुषाको मुखियापटी मुसहरनिया गाउँपालिकामा विद्यालय मर्ज प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न विद्यालय नै खारेज गरेर सयौँ विद्यार्थी र शिक्षकको भविष्य अन्योलमा पारेको आरोप लागेको छ।
अझ उच्च अदालतको स्पष्ट परमादेशपछि पनि निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
विवादको केन्द्रमा रहेको छ वडा नम्बर ६ बैरियास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बैरिया । स्थानीयवासीका अनुसार ३०७ विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई कुनै प्रक्रिया र कार्यपालिका बोर्डको औपचारिक निर्णयबिनै मापदण्ड विपरित तीन किलोमिटर टाढाको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर मा गाभिएको थियो ।
घटनाको सुरुवात प्रधानाध्यापक पूनम यादवको काज सरुवाबाट भएको थियाे । गाउँपालिकाले उनलाई २०८१ साउन १३ गते प्रावि मरनामा सरुवा गरेको थियो। तर उनले सरुवा शिक्षा नियमावलीविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि केही महिनामै अध्यक्ष यादवले रिसकाे झाेंक विद्यालय नै मर्ज गरिदिएकाे आराेप एम पत्रकार सम्मेलन आयाेजना गरि आराेप लगाईन ।
प्रधानाध्यापक यादवले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नाे श्रीमान नेपाली कांग्रेसबाट पछिल्लाे निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाे कारणले उनलाई साे वडाबाट मत नपर्दा राजनितीक प्रतिशाेध साध्न आफूलाई लक्षित गरेर विद्यालय समाप्त पार्ने प्रयास गरिएको दाबी गरिन्।
पत्रकार सम्मेलनपछि लाेकपुकारसंग कुरा गर्दै भनिन् – आफू मात्र होइन, विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकदेखि राहत र बालविकास शिक्षकसम्मलाई अन्यत्र सरूवा गरेर पठनपाठन अवरूद्ध गर्न काज सरूवा गरिदियाे । “विद्यार्थीलाई खाजा, पोशाक भत्ता र पाठ्यपुस्तकबाट समेत वञ्चित बनाइएको छ,” उनले भनिन् ।
विद्यालय गाभिएपछि साना बालबालिकालाई टाढाको विद्यालय पठाउन समस्या भएको भन्दै अभिभावक अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीशद्वय टेकराज कुँवर र राजुराम सिलवाल को संयुक्त इजलासले २०८२ भदौ १७ गते गाउँपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट रूपमा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयलाई शिक्षा नियमावलीविपरीत गाभिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, विद्यालयको इमिस लक गरेर विद्यार्थीलाई सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित बनाउनु उनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड भएको टिप्पणी पनि अदालतले गरेको थियो।
तर अदालतको आदेश आएको महिनौँ बितिसक्दा पनि विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालनमा नआएको भन्दै निवेदक पक्षले शुक्रबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्। स्थानीयवासीले अध्यक्ष यादवले अदालतकै आदेशलाई बेवास्ता गरेर शक्ति प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यता अध्यक्ष जयकुमार यादव लाेकपुकारसंग भने – आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्छन्। उनले शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई भएको जिकिर गर्दै प्रधानाध्यापक यादवले राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार अभाव भएकाले अस्थायी रूपमा अर्को विद्यालयमा गाभिएको हो ।
“नयाँ भवन निर्माण भएपछि विद्यालय फेरि पुरानै अवस्थामा सञ्चालन हुन्छ,” अध्यक्ष यादवको दाबी छ। तर स्थानीय अभिभावक भने गाउँपालिकाको कदमले विद्यार्थीको पढाइ नै संकटमा परेको बताउँदै तत्काल अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !