जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल गहरिदैं गएको छ । जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन आधिकारिकता पाएपछि सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा हल्लिएको छ, र अब नयाँ सरकार गठनको सम्भावना बढेको देखिनछ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनमत पार्टीको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
यो घटनाले सुरुमा केही अन्योल पनि सिर्जना गरेको थियो । जनमत पार्टीभित्रैबाट फरक–फरक धारणा आउँदा प्रदेश प्रमुख कार्यालय द्विविधामा परेको थियो। एकातर्फ चन्दन सिंह ले समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाए भने अर्कोतर्फ तत्कालीन दलका नेता महेश यादव ले समर्थन कायम रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर पछि जनमतले दलको नेता चन्दन सिंहलाई बनाएपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र अन्ततः आधिकारिक भएपछि सरकार परिवर्तनको सम्भावना बढेको हो ।
जनमत पार्टी बाहिरिएसँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने प्रयास तीव्र बनेको छ । नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीच सहकार्यको चर्चा चलिरहेको छ । यता जसपा नेपालले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल का सांसदहरूलाई समेत जोडेर नेतृत्व लिन खोजिरहेको बताइन्छ ।
कांग्रेसभित्रै खटपट
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। शेरबहादुर देउवा समूहका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो पद जोगाउन सक्रिय छन् भने गगन थापा पक्षका विरेन्द्र सिंह ले संसदीय दलको नेतृत्व लिन हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्।
उता जसपा नेपालभित्र पनि नेतृत्वका आकांक्षीहरू खुलेर मैदानमा उत्रिएका छन् । जितेन्द्र सोनल र सरोज यादव दुवैले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
जनमत आउट हुने
नयाँ सरकार बन्ने निर्णायक मोडमा पुगिरहेकै क्रममा अन्तिम समयमा रोकिन गएको चर्चा समेत बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संक्रमणकालिन अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा नराम्रो प्रभाव पर्ने भनेर हस्तक्षेप गर्दा रोकिन गएको बुझिएको छ ।
सरकार परिवर्तनको खेल अघि बढाएका जनमतलाई नै आउट गरेर कांग्रेस, जसपा र नेकपा सम्मिलित सरकार राख्ने आन्तरिक निर्णय यी दलहरुले गरेको श्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि सरकार नढाल्ने समझदारी बनेको हो ।
जनमत आउट भएपनि सरकार ढल्ने अवस्था छैन । कांग्रेसको २२, जसपाको २६ र नेकपाको १४ सांसदले सरकारसँग २२ सिट रहन्छ । सरकार बनाउन ५१ सिट मात्र चाहिन्छ । यस अर्थले सरकार ढल्ने अवस्था देखिदैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !