जनकपुरधाम । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष र कर्मचारीबीचको विवाद चर्किदै गएको छ ।
कर्मचारीहरुले २६ महिनादेखि तलब पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेको परिषद अध्यक्ष सितल साहले कामै नगरेकालाई तलब कसरी खुवाउने भनिरहेका छन् । उच्च अदालतको आदेश समेत अधयक्ष र कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
कर्मचारीले भने उच्च अदालत पाटनले कर्मचारीहरुको नियुक्ति पत्र, हाजिरी रजिष्टर हेरेर एक महिना भित्रै तलब खुवाउन परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष साहले गैर कानूनी तरिकाले नियुक्त भएका र कामै नगरेका कर्मचारीलाई कर्मचारीलाई परिषद्को कानून बमोजिम तलब खुवाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
परिषदमा कर्मचारी र अध्यक्षबीचको विवादले गत चारवर्षदेखि बजेट संचालन नभई फ्रिज हुँदै आएको कर्मचारीहरुको दाबी छ । साह अध्यक्षमा आएदेखि नै परिषद् विवादमा तानिएको छन् ।
चार वर्षदेखि परिषद्को कुनै काम अघि बढेको छैन भने बजेट समेत संचालन हुन सकेको छैन । २६ महिनादेखि तलब नखाएका कर्मचारीहरुको जिविकोर्जन कसरी भइरहे होला आफै सोच्नुपर्ने हो पीडा प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र यादवले बताए ।
विवाद शुरु चाहिं केही समय पहिला अध्यक्ष साहले लेखा अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारीलाई कारवाही गरेपछि भएको हो । कारवाही विरुद्ध विशेष अदालतसम्म पुगेको छ । हाल ती मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
यसैबीच कारबाहीमा परेर निलम्बन तथा बर्खास्त भएका आफ्ना ६ जना पूर्वकर्मचारीलाई सात दिनभित्र सरकारी कागजात तथा जिन्सी सामग्री बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यक्ष सितल साहले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटक पटकको ताकेता बेवास्ता गरिएको र महत्वपूर्ण कागजातहरू लुकाएर राखिएको आशंकामा ती कर्मचारीलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
परिषद्का अनुसार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुङ्गाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, अधिकृत जितेन्द्र यादव, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरि, स्टोर किपर मदन कुमार चौधरी र नायब सुब्बा सञ्जय कुमार मण्डलले हालसम्म कार्यालयका कागजात तथा जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गरेका छैनन् ।
उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।
अदालतले २०८२ चैत २ गते नै आवश्यक सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिइसकेको भएपनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेको परिषद्को दाबी छ ।
अध्यक्ष साहलाई विशेष अदालतबाट वैशाख ८ गते प्राप्त पत्रको आधारमा सूचना जारी गरिएको जनाउँदै परिषद्ले तोकिएको समयसीमाभित्र कागजात बुझाएर भरपाई नलिए कानुनी कारबाहीतर्फ अघि बढाइने चेतावनी दिएका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !