जनकपुरधाम । संघीय सरकारको विभेद नितीको कारण मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फंसेको मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेश यादवले आरोप लगाएका छन् ।
आइतवार प्रदेश सभाको बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री यादवले भने ‘प्रदेश सरकारको बजेट घाटा भइरहेको कारण आर्थिक संकटमा फंस्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको विभेद नितीको कारण लक्ष्य अनुसारको आय संकलन हुन नसक्दा १७ अर्बभन्दा बढी बजेट घाटा अनुमान गरिएकाले सरकारले बजेट कटौती गरेपनि स्वीकृत योजना चलाउने सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
अर्थमन्त्री यादवले जसको मधेश प्रदेश सरकार नियन्त्रण नै गर्न सक्दै कार्यसम्पादनमा वायु प्रदुषण सम्बन्धी बुँदा नम्बर ९ र राष्ट्रिय वन क्षेत्रसम्बन्धी बुँदा नम्बर १० जस्ता कुरा राखेर वर्षैपिच्छे कार्यसम्पादनमा कमजोर देखाई अनुदान रकम कटौती गर्दै आएको आरोप लगाउंदै यस्ता बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
उनले भने मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य आयश्रोतको रुपमा बालुवा, ढुँगा र गिट्टी विदेश निकासी रहेको तर त्यसमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर राजश्वको केही अंशमात्र दिने जस्ता विभेदकारी गलत नितीको कारण आय संकलन कमजोर रहेकाले बालुवा, ढुँगा र गिट्टीको विदेशमा निकासीको अधिकार दिन माग दोहरयाए ।
अर्थमन्त्री यादवले थप्दै भने मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा संचालिन चिकित्सा सेवाको एमबीबीएस छात्रवृतिमा अन्य प्रदेशभन्दा कम दिने गरेकाले ३० करोडभन्दा बढी थप भार पर्ने भएकाले अन्य प्रदेश सरह नै छात्रवृति अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।
साथै उनले संघीय सरकारले प्रदेशमा सयौंको संख्या ठूला आयोजनाहरु संचालन गरेका छन् । अन्य प्रदेशमा समयमै भुक्तानी गर्दा योजनाहरु पनि समाप्त भइसकेको छ ।
तर मधेश प्रदेशमा विभेद निती जारी राख्दै काम भए अनुसारको पनि रकम भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्व पनि प्रदेश सरकारमाथि पर्ने गरेका थप आर्थिक संकटमा फंसेको गुनासो गर्दै तत्काल काम सम्पन्न बमोजिम भुक्तानी गरी योजना सम्पन्न गर्न थप रकम उपलब्ध गराउने माग गरे ।
उनले थप्दै यदि संघीय सरकारले मधेश प्रदेशप्रति आफ्ना विभेदकारी निती परिवर्तन नगरे मधेश प्रदेश चरम आर्थिक संकट फंस्ने निश्चित रहेकाले यसले भोलीका दिन नाकारात्मक असर पार्न सक्ने यसप्रति ध्यान पुरयाउन आग्रह गरे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !