जनकपुरधाम । मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको योजना तथा खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्व सहमति भइसकेका र ठेक्का लागिसकेका योजना चालु रहने तर बांकी रहेका योजनाहरुमा कटौती गर्नमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रालय जुटेको छ ।
लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन नभएको, आन्तरिक श्रोतबाट थप रकम आउने सम्भावना नरहेको र संघीय सरकार समेतले औचित्यहीन योजना कटौतीसहित २० प्रतिशत बजेट रकम कट्टा गर्ने निर्णय अनुरुप बजेट घटाउन लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आ.व. का लागि तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनबाट पारित गराएका थिए ।
सो पारित बजेट अनुसार चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर अहिले आएर श्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै १५ अर्बभन्दा बढीको योजनाहरु कटौत ीगर्न लागेको हो ।
सो अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट १० लाख मुनिका योजनाहरु रोक्का गर्ने बिहीवार सांझ नै निर्णय गरिसकेका छन् । यो निर्णयसहित टुक्रे योजना, औचित्यहीन योजनाबाट प्रदेश सरकारको अनुमानित एक अर्ब रुपैया बचत हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताएका छन् । यी बाहेक अन्य विभिन्न शिर्षक र योजनामा २० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गर्ने तयारी गरेको छ ।
लक्ष्य अनुसारको राजश्व सहितको आय संकलन हुन नसकेको कारण बजेट घाटा हुन गई योजना तथा खर्चमा कटौती गर्न लागिएको सचिव महतोले बताए ।
उनले भने श्रोत सुनिश्चित नै नगरी बजेट तयार पारियो । प्रदेशको आय संकलनको श्रोत अनुमानित ३० अर्बको थियो । तर ४६ अर्ब बढीको बजेट तयार पार्दा ४६ अर्ब बढीको बजेट तयार पार्दा समस्या भएको कारण बजेट घाटाले योजनाहरुमा कटौती गर्न लागिएको हो ।
कुन कुन शिर्षकमा बजेट खर्च कटौती बारे अर्थमन्त्रालयले माघ २२ गते नै सबै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
इन्धन, पुस्तक तथा छपाई, भ्रमण खर्च, सेवा शुल्क, अनुगमन मूल्यांकन र विविध खर्चमा २० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने पत्राचारमा अर्थमन्त्रालयले भनेको छ भने सेवा परामर्श खर्च, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम÷गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्य कार्यक्रम, सवारी साधन खरीद, अनुसन्धान तथा विकास, कम्प्यूटर तथा सफ्टवेयर खरीद र पूँजीगत परामर्श खर्च लगायतका योजनाहरु रोक्का गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
श्रोत सुनिश्चितता नगरीकनै क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको अर्थमन्त्री महेश यादव बताउँछन । उनले भने एकातर्फ बजेट आय श्रोतका आभाव छ भने अर्कोतर्फ अधुरा योजनाहरुमा ठेकेदारको भुक्तानी गर्नुपर्ने आइरहेको ताकेताको समस्या छ ।
यस्तो अवस्थामा औचित्यहीन टुक्रे योजना कट्टा गर्ने र संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उनले थप्दै भने पहिला हामी बहुवर्षिय तथा ठूला अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखि भुक्तानी गर्नेछौं । त्यसपछि योजनाको औचित्य हेरी संचालन गर्नेछौं । यसले पारदर्शिता, सरकारमाथिको विश्वास बढनुका साथै चिट्ठी खरीद बिक्री भइरहेको आरोपबाट पनि बच्न सकिनेछ ।
श्रोत सुनिश्चित नै नगरी बजेट तयार पारिएको आरोप बारे तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदान, राजश्व संकलन र आन्तरिक ऋणसहित विभिन्न अनुदानलाई श्रोत मानेर बजेट तयार गरिएको थियो । सरकारले कतिको श्रोत जुटाउन सफल भयो भने वर्तमान सरकारमा भर पर्छ । आफ्ना गलती लुकाउन पुराना सरकारलाई दोष दिएर पन्छिनु उचित होइन ।
अर्थ मन्त्रालयमा गत वर्षको मौज्दात अनुमान १० अर्ब थियो । तर ४ अर्ब मात्र मात्र पुग्यो । त्यसमा ६ अर्ब कम भयो । यस्तै राजस्व संकलन अनुमान साढे ९ अर्ब राखेको थियो । त्यसमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्र आउने भएको छ ।
आन्तरिक ऋण दुई अर्ब लिने अनुमान थियो । जसको आवश्यक तयारी पुगेन । त्यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भनेपछि रोकिएको छ ।
आन्तरिक ऋण रोजगारमुखरी र उत्पादनमुखीमा मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विकास निर्माणको योजनामा नदिने भनेपछि रोकियो । यी सबै कारणले अनुमान गरेकोभन्दा १५ अर्बभन्दा बजेट घट्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !