जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विभिन्न शहरहरूमा सञ्चालन हुँदै आएका ई–रिक्सा चालकहरूको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गए पनि लाइसेन्स प्राप्ति प्रक्रियामा रहेको जटिलताले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै सरलीकरणको माग गरिएको छ ।
नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित भइरहेका बेला ई–रिक्साले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय योगदान दिएको जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र महतोका अनुसार विद्युतबाट सञ्चालन हुने सिटी रिक्सा वातावरणमैत्री हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने र सर्वसाधारणलाई सस्तो तथा सहज यातायात सेवा प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ ।
उनले जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा गरिएको एक सर्वेक्षण उद्धृत गर्दै करिब ८१ प्रतिशत सिटी रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको जानकारी दिए । ‘कायापलट’ र ‘विकल्प’ नामक संस्थाले ३ सयभन्दा बढी चालकमा गरेको अध्ययनले अधिकांश चालकहरू लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा लाइसेन्सबाट वञ्चित भएको देखाएको उनले बताए ।
संगठनका अनुसार धेरै चालकहरू कम साक्षर भएका कारण ट्रायल परीक्षा पास गरे पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । लाइसेन्स अभावमा दुर्घटना हुँदा बीमा दाबी नपाउने, क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा कानुनी झन्झटमा पर्ने र जेलसम्म जानुपर्ने जोखिमसमेत रहेको बताइएको छ ।
उनीहरूले कोशी प्रदेशमा लागू गरिएको व्यवस्था उदाहरण दिँदै लिखित परीक्षा बिना अभिमुखीकरण तालिम र ट्रायलको आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रणाली मधेशमा पनि लागू गर्न माग गरेका छन् । यद्यपि, मधेश प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबन्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको संगठनको गुनासो छ ।
सिटी रिक्सा चालक, यात्रु र समग्र यातायात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी ढाँचा स्पष्ट पार्नुका साथै लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले शीघ्र पहल गर्न संगठनले माग गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !